संन्यास, सत्ता और उत्तर प्रदेश के बदलते आर्थिक परिदृश्य पर एक संपादकीय दृष्टि

लेखक एवं संपूर्ण श्रेय: अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रेषितकर्ता: श्री राम सोनी, गोपालगंज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की राजनीति और शासन व्यवस्था को लेकर पिछले वर्षों में अनेक प्रकार की बहसें होती रही हैं। विशेष रूप से 2017 के बाद प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढाँचे और प्रशासनिक कार्यशैली में हुए बदलावों को लेकर समर्थकों और आलोचकों के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या एक संन्यासी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए व्यक्ति के नेतृत्व में आर्थिक विकास और प्रशासनिक परिवर्तन की कोई अलग अवधारणा विकसित हो सकती है? इस लेख का मूल विचार इसी प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है।

संन्यास और राजधर्म का संबंध

भारतीय परंपरा में संन्यास को सामान्यतः त्याग, वैराग्य और व्यक्तिगत मोह से दूरी के रूप में देखा जाता है। किंतु भारतीय राजधर्म की परंपरा में शासक की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत संयम तक सीमित नहीं मानी गई, बल्कि प्रजा की सुरक्षा, संपदा की रक्षा और राज्य की समृद्धि को भी शासन का महत्वपूर्ण दायित्व माना गया।

मनुस्मृति में अर्थ-संपदा के संबंध में एक सूत्र उद्धृत किया जाता है—

“अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः।रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्॥”

इसका व्यापक आशय यह माना जाता है कि जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त किया जाए, प्राप्त संपदा की रक्षा की जाए, उसका संवर्धन किया जाए और बढ़ी हुई संपदा का उपयोग उचित एवं जनहितकारी कार्यों में किया जाए। इसी विचार को लेख में आधुनिक शासन और आर्थिक नीति के संदर्भ से जोड़कर देखा गया है।

2017 के बाद कानून-व्यवस्था और निवेश की बहस

उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक अपराध, रंगदारी, राजनीतिक संरक्षण और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस होती रही है। प्रयागराज, कानपुर, मेरठ और प्रदेश के दूसरे औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अपराधी गिरोहों के प्रभाव को लेकर भी अलग-अलग समय पर चर्चाएँ सामने आती रही हैं।

वर्तमान शासन के समर्थकों का तर्क रहा है कि अपराध और माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने प्रदेश में कारोबारी वातावरण को बदलने में भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, आलोचक ऐसी कार्रवाइयों की वैधानिक प्रक्रिया और उनके व्यापक प्रभाव पर प्रश्न उठाते रहे हैं।

इसलिए किसी भी परिवर्तन को समझने के लिए कानून-व्यवस्था के आँकड़ों, निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन और रोजगार के अवसरों को एक साथ देखना आवश्यक है।

निवेश और औद्योगिक विकास

उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्षों में बड़े निवेश प्रस्तावों, औद्योगिक कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और रक्षा उत्पादन जैसी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को प्रदेश के आर्थिक विस्तार के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

बुंदेलखंड के संदर्भ में रक्षा उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ब्रह्मोस से जुड़ी उत्पादन गतिविधियों सहित रक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रदेश में नई औद्योगिक संभावनाओं के रूप में देखा गया है।

इन परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव केवल निवेश घोषणाओं से नहीं, बल्कि जमीन पर स्थापित इकाइयों, उत्पादन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन से मापा जाना चाहिए।

माफिया कार्रवाई और संपत्ति पर बहस

प्रदेश में संगठित अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी पिछले वर्षों में सार्वजनिक विमर्श का प्रमुख विषय रही है।

सरकार समर्थक पक्ष इसे कानून के शासन को मजबूत करने और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई के रूप में देखता है। वहीं आलोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी कार्रवाइयों में कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा का पूरी तरह पालन होना आवश्यक है। इस विषय में आंकड़ों और आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर अलग-अलग दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

राजस्व और वित्तीय व्यवस्था

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राज्य के अपने कर राजस्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में राज्य के बजट और कर संग्रह के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

लेख में राज्य के कर राजस्व को लगभग 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर ढाई लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँचने का उल्लेख किया गया है। इस तरह के आँकड़ों को समझने के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों, कर मदों और बजट दस्तावेजों को साथ रखकर देखना जरूरी है।

फिर भी व्यापक स्तर पर यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी और विशाल अर्थव्यवस्था वाले राज्य के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाना तथा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना शासन की प्रमुख चुनौतियों में शामिल है।

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ और स्थानीय अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ जैसी पहल को बढ़ावा दिया गया है।

भदोही की कालीन उद्योग, मुरादाबाद की पीतल कला, कन्नौज का इत्र और अलीगढ़ के ताला उद्योग जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिशें प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ऐसी योजनाओं की सफलता का आकलन निर्यात, उत्पादन, कारीगरों की आय, रोजगार और बाजार विस्तार जैसे ठोस संकेतकों के आधार पर किया जाना चाहिए।

बुनियादी ढाँचे से बदलती तस्वीर

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर पिछले वर्षों में विशेष जोर दिया गया है।

जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की परियोजना, विभिन्न एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाएँ प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं।

इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन, व्यापार, उद्योग और निवेश की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। हालांकि अंतिम प्रभाव का मूल्यांकन परियोजनाओं के पूर्ण संचालन और उनके आर्थिक परिणामों के बाद अधिक स्पष्ट रूप से किया जा सकेगा।

एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल की बहस

इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में हुआ परिवर्तन केवल सरकार बदलने का परिणाम है या प्रशासनिक प्राथमिकताओं, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे और निवेश नीति में हुए व्यापक बदलाव का हिस्सा है?

समर्थक इसे निर्णायक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक कई दावों और उपलब्धियों के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

इसीलिए किसी भी शासन का मूल्यांकन केवल भाषणों या राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश के वास्तविक क्रियान्वयन, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन, अपराध के आँकड़ों, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे मापदंडों से किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की यात्रा एक लंबे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की कहानी है। प्रदेश ने अपराध और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर औद्योगिक विकास, निवेश, बुनियादी ढाँचे और स्थानीय उत्पादों के वैश्विक बाजार तक पहुँचने की दिशा में कई प्रयास देखे हैं। इस परिवर्तन को लेकर राजनीतिक और वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि उपलब्धियों के दावों की जाँच ठोस आँकड़ों से हो और आलोचनाओं का परीक्षण भी प्रमाणों के आधार पर किया जाए। संन्यास और सत्ता के संबंध पर भारतीय परंपरा में लंबे समय से विमर्श होता आया है। आधुनिक लोकतंत्र में इस विमर्श को संविधान, कानून, आर्थिक परिणाम और जनकल्याण के वास्तविक मापदंडों के साथ जोड़कर देखना ही अधिक सार्थक होगा।

प्रेषितकर्ता -श्री राम सोनी गोपालगंज आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश

लेखक एवं संपूर्ण श्रेय:

अमरीश मनीष शुक्ल,

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश