शालीमार बाग में देर रात बुलडोजर कार्रवाई, मदीना मस्जिद का हिस्सा भी हटाया गया

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में मंगलवार देर रात मैक्स हॉस्पिटल रोड के पास अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी कार्रवाई के दौरान मदीना मस्जिद के एक हिस्से तथा आसपास की कुछ संरचनाओं को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। नागरिक अधिकारियों के अनुसार, अभियान सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क के लिए आवश्यक जगह खाली कराने और सार्वजनिक भूमि पर मौजूद कथित अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इसी सड़क पर इससे पहले भी चौड़ीकरण से संबंधित कार्रवाई की जा चुकी है।

देर रात हुई कार्रवाई, पुलिस की भारी तैनाती

रिपोर्टों के मुताबिक, मंगलवार देर रात नागरिक निकाय की टीम बुलडोजर और अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई थी। स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के पहुंचने के बाद इलाके में स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार, अभियान का केंद्र मैक्स हॉस्पिटल रोड का वह हिस्सा था, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए पहले भी कुछ संरचनाएं हटाई गई थीं।

मदीना मस्जिद के हिस्से को लेकर विवाद

कार्रवाई में मदीना मस्जिद का हिस्सा भी प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से संबंधित संरचनाओं को सड़क चौड़ीकरण और कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जोड़ा गया है। वहीं, मस्जिद प्रबंधन ने कार्रवाई की प्रक्रिया और नोटिस को लेकर सवाल उठाए हैं। मस्जिद अध्यक्ष मोविन खान के अनुसार, प्रबंधन को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए थे और बाद में मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल तक भी पहुंचा। उनका दावा है कि निर्माण के अलग-अलग हिस्सों की वैधता को लेकर वहां सुनवाई हुई थी। मस्जिद प्रबंधन ने यह भी दावा किया कि कुछ ऊपरी मंजिलों के निर्माण को वर्ष 2001 से पुराना बताते हुए संबंधित दस्तावेज और साइट प्लान प्रस्तुत किए गए थे। इन दावों की अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित न्यायिक एवं प्रशासनिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगी।

AIMIM नेता शोएब जमाई मौके पर पहुंचे

कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई मौके पर पहुंचे। उन्होंने देर रात की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई और इसे असंवैधानिक बताया। यह उनका राजनीतिक आरोप है।

जमाई ने दावा किया कि उन्हें रात करीब 11:30 बजे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्थानीय टीम को मौके पर भेजा और स्वयं भी शालीमार बाग पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद के भीतर मौजूद दस्तावेजों और धार्मिक सामग्री को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

इन आरोपों पर उपलब्ध रिपोर्टों में नागरिक प्रशासन की ओर से विस्तृत बिंदुवार प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए इन्हें संबंधित पक्ष के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

नोटिस और कानूनी प्रक्रिया पर अलग-अलग दावे

मदीना मस्जिद के अध्यक्ष मोविन खान ने कहा कि नगर निगम की ओर से उन्हें कई नोटिस मिले थे। उनके अनुसार, दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां प्राप्त करने और जवाब तैयार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई तथा मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। दूसरी ओर, कुछ रिपोर्टों में प्रशासनिक कार्रवाई को पूर्व में जारी नोटिस और सड़क चौड़ीकरण परियोजना से जोड़ा गया है। एक अन्य रिपोर्ट में कार्रवाई को न्यायिक आदेश के बाद किया गया अभियान बताया गया है। इसलिए इस मामले में नोटिस की तारीख, न्यायिक आदेश की सटीक शर्तें और संबंधित भूमि एवं निर्माण दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर इन सभी पहलुओं पर एक समान विवरण सामने नहीं आया है।

रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में कार्रवाई

शालीमार बाग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र है। AIMIM नेता शोएब जमाई ने इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री और प्रशासन से कार्रवाई के समय तथा तरीके को लेकर सवाल पूछे। जमाई ने यह भी कहा कि उनकी आपत्ति केवल एक समुदाय से संबंधित मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया और देर रात किए गए अभियान को लेकर है। यह बयान राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है।

प्रशासन के अनुसार सड़क चौड़ीकरण मुख्य वजह

उपलब्ध रिपोर्टों में नागरिक अधिकारियों का पक्ष स्पष्ट रूप से सड़क चौड़ीकरण और कथित अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, मैक्स हॉस्पिटल रोड को चौड़ा करने के लिए सड़क के किनारे मौजूद संरचनाओं को हटाना आवश्यक था। इससे पहले भी इसी सड़क पर कार्रवाई की जा चुकी थी। मंगलवार रात का अभियान सड़क के शेष हिस्से को खाली कराने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।

कार्रवाई के तरीके पर उठे सवाल

घटना का एक प्रमुख विवाद देर रात कार्रवाई किए जाने को लेकर है। स्थानीय लोगों और AIMIM ने सवाल उठाया कि अभियान रात में क्यों चलाया गया और प्रभावित लोगों को सामान तथा दस्तावेज हटाने के लिए कितना समय दिया गया। दूसरी ओर, प्रशासनिक कार्रवाई को सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बताया गया है। इसलिए विवाद का केंद्र फिलहाल कार्रवाई का समय, पूर्व नोटिस, न्यायिक प्रक्रिया और प्रभावित संरचनाओं की कानूनी स्थिति है। मामले में आगे की स्थिति संबंधित न्यायिक आदेशों, नगर निगम के नोटिस और भूमि-निर्माण से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों से अधिक स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में प्रशासन और प्रभावित पक्षों के दावों के बीच अंतर दिखाई देता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया के बीच कानून-व्यवस्था पर नजर

मस्जिद के हिस्से को हटाए जाने के बाद घटना ने स्थानीय स्तर से आगे राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है। हालांकि, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रशासन ने कार्रवाई को सड़क परियोजना और अतिक्रमण हटाने से संबंधित बताया है। ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासनिक रिकॉर्ड, न्यायिक आदेश और संबंधित पक्षों के दस्तावेजों के आधार पर ही अंतिम स्थिति तय की जा सकती है। फिलहाल शालीमार बाग की घटना में सड़क चौड़ीकरण की प्रशासनिक कार्रवाई और उसके तरीके को लेकर उठे कानूनी एवं राजनीतिक सवाल दोनों समानांतर रूप से सामने आए हैं।