वांगचुक ने तोड़ा अनशन, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन: NEET पेपर लीक विवाद में सरकार के बड़े फैसले

34वें दिन आंदोलन ने लिया नया मोड़, सरकार ने बातचीत और सख्ती दोनों के संकेत दिए

भारतार्थ खबर संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 24 जुलाई, 2026। NEET पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन ने 34वें दिन नया मोड़ ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की। इसके बाद देर रात संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सरकार ने एक ओर छात्रों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए इंटरनेट सेवाओं और कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध भी लागू रखा।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक विवाद को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन ने शुक्रवार को नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया। आंदोलन के 34वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की। इसके कुछ समय बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप विशेष अदालत के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

घोषणा के बाद देर रात संबंधित अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन मामलों को शीघ्र सुनवाई के लिए नई अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा।

इस घटनाक्रम के बीच मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देने के बाद उन्होंने वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए वांगचुक ने सूप पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया।

हालांकि अनशन समाप्त होने के बावजूद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी संगठन ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े अपने अन्य मुद्दों पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है।

उधर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने जंतर-मंतर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध तथा 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास सीमित रखने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से वैकल्पिक यात्रा योजना बनाने की अपील की है।

सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए भी औपचारिक प्रस्ताव भेजने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी उपयुक्त समय और स्थान पर चर्चा के लिए तैयार है तथा छात्रों की चिंताओं का समाधान संवाद के माध्यम से निकालना चाहती है।

दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठन ने कहा है कि यदि औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वह किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत के लिए तैयार रहेगा। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी आंदोलन स्थल का दौरा कर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिससे पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय भविष्य में छात्रों का विश्वास मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।