बेंगलुरु के कायाकल्प के लिए ₹1 लाख करोड़ का खाका, ट्रैफिक से पानी तक समस्याएं दूर करने की तैयारी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 28 अक्टूबर 2026। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को विश्वस्तरीय शहर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले दस वर्षों के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का खाका पेश किया है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 27 अक्टूबर को अपने आधिकारिक आवास ‘कृष्णा’ में शहर के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक में यह योजना रखी। प्रस्तावित विकास कार्यक्रम में यातायात जाम, सार्वजनिक परिवहन, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसी प्रमुख शहरी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सरकार ने वर्ष 2037 में बेंगलुरु की स्थापना के 500 वर्ष पूरे होने के मद्देनजर दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने की बात कही है। हालांकि, एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा प्रस्तावित परियोजनाओं की अनुमानित लागत को दर्शाता है। इसे पूरी राशि की मंजूरी या बजट आवंटन नहीं माना जा सकता। योजनाओं का वास्तविक प्रभाव वित्तीय संसाधनों, जरूरी अनुमतियों और समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

ट्रैफिक से राहत के लिए सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर

बेंगलुरु में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए करीब 40 किलोमीटर लंबे दो-लेन वाले सुरंग मार्ग की योजना सामने रखी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, हेब्बाल में लगभग दो किलोमीटर लंबे सुरंग मार्ग पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा, 16.5 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की अनुमानित लागत 17,780 करोड़ रुपये बताई गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से करीब 7,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। 21 किलोमीटर लंबे पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सरकार ने 120 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास की योजना भी पेश की है, जिसकी अनुमानित लागत 23,165 करोड़ रुपये बताई गई है। प्रस्तावित नेटवर्क को अलग-अलग श्रेणियों में विकसित करने की योजना है। जानकारी के अनुसार, दस किलोमीटर से कम लंबाई वाले कॉरिडोर पर टोल नहीं लगाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं से प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन, लागत नियंत्रण और पर्यावरणीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे।

मेट्रो, बस और उपनगरीय रेल का विस्तार

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना भी सरकार की योजना का अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बेंगलुरु में फिलहाल लगभग 96 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 170 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में वर्तमान में करीब 7,000 बसें संचालित होने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने 4,500 अतिरिक्त बसें जोड़ने की योजना का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक लगभग 150 किलोमीटर लंबे उपनगरीय रेल नेटवर्क के विकास का लक्ष्य रखा गया है। यदि इन योजनाओं को समय पर पूरा किया जाता है, तो यात्रियों को निजी वाहनों के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन के अधिक विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, मेट्रो और रेल के बीच बेहतर संपर्क, बसों की नियमितता तथा अंतिम गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा भी इनकी सफलता के लिए जरूरी होगी।

1,500 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन की योजना

सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए शहर में लगभग 1,500 किलोमीटर प्रमुख और उप-प्रमुख सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव है। इसके अलावा करीब 500 किलोमीटर नई सड़कों के विकास की योजना भी बताई गई है। प्रस्तावित कार्यों में वर्षा जल निकासी नालों के किनारे 300 किलोमीटर बफर रोड, 68 किलोमीटर बिजनेस कॉरिडोर और आउटर रिंग रोड के 17 किलोमीटर हिस्से का पुनर्विकास शामिल है। बाहरी क्षेत्रों में 18 किलोमीटर सड़क पर व्हाइट टॉपिंग करने की योजना भी रखी गई है। सरकार ने 37 किलोमीटर लंबी डबल डेकर सड़क का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखने की जानकारी दी है। इनमें से 11 किलोमीटर हिस्से को अनुमति मिलने का दावा किया गया है। इन कार्यों की उपयोगिता केवल नई सड़कें बनाने तक सीमित नहीं होगी। सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, जल निकासी, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण के बाद नियमित रखरखाव पर भी ध्यान देना होगा।

कावेरी जलापूर्ति और आसपास के क्षेत्रों पर जोर

बेंगलुरु में पेयजल की बढ़ती मांग को देखते हुए कावेरी जलापूर्ति परियोजना के छठे चरण को आगे बढ़ाने की योजना प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य शहर की जलापूर्ति क्षमता को मजबूत करना है। इसके साथ ही ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की सीमा से बाहर स्थित 65 ग्राम पंचायतों को शहरी स्थानीय निकायों में बदलने की योजना का भी उल्लेख किया गया। इन क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से पेयजल, सीवरेज और सड़क जैसी सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। शहर के बाहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने से मुख्य शहरी क्षेत्र पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए जल स्रोतों की उपलब्धता, सीवरेज नेटवर्क, भूमि उपयोग और स्थानीय निकायों की प्रशासनिक क्षमता का समन्वित आकलन आवश्यक होगा।

कचरा प्रबंधन में जीपीएस और नए वाहनों की व्यवस्था

कचरा संग्रहण और परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने शहर के 27 क्षेत्रों में 33 पैकेजों के माध्यम से काम कराने की योजना बताई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इनमें से 21 पैकेजों के टेंडर खोले जा चुके हैं और पात्र एजेंसियों को आगे कार्यादेश जारी किए जाने हैं। नई व्यवस्था में प्रतिदिन लगभग 9,000 टन कचरे के संग्रहण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस लगाना और नए वाहनों का इस्तेमाल करना प्रस्तावित शर्तों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कचरा उठाने में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। बेंगलुरु में कचरा प्रबंधन को लेकर पहले से उठते रहे सवालों के बीच इस व्यवस्था की पारदर्शी निगरानी महत्वपूर्ण होगी। जीपीएस के जरिए वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कचरे का संग्रहण, परिवहन और निपटान निर्धारित मानकों के अनुसार हो।

विधायकों को विकास कार्यों के लिए धन का भरोसा

बैठक में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों की प्राथमिक जरूरतों के अनुसार सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव देने को कहा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आवश्यक प्रस्ताव मिलने पर धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, बैठक में एक विपक्षी विधायक ने तत्काल स्थानीय समस्याओं के समाधान की तुलना में दीर्घकालिक परियोजनाओं पर अधिक चर्चा होने की बात कही। यह पहल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शहर की बड़ी परियोजनाओं के साथ स्थानीय स्तर पर टूटी सड़कों, जलभराव, पेयजल संकट और कचरा संग्रहण जैसी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी जरूरी है।

घोषणा से नतीजों तक होगी असली परीक्षा

बेंगलुरु देश का प्रमुख आईटी, स्टार्टअप और औद्योगिक केंद्र है। तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या ने शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया है। एक लाख करोड़ रुपये की प्रस्तावित विकास योजना इन चुनौतियों से निपटने का व्यापक खाका प्रस्तुत करती है। हालांकि, बड़ी घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, परियोजनाओं को आवश्यक मंजूरी दिलाना, निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखना और तय समय-सीमा का पालन करना बड़ी चुनौती होगी। साथ ही, खर्च और प्रगति की नियमित सार्वजनिक समीक्षा से जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। बेंगलुरु की तस्वीर वास्तव में कितनी बदलेगी, इसका आकलन परियोजनाओं की घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके समयबद्ध क्रियान्वयन और आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से होगा।