बंगाल में 77 बूथों पर पुनर्मतदान की आहट, ‘जासूसी कैमरों’ से मचा हड़कंप

धन्ना राम चौधरी
May 1
3 min read

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के बाद एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जिसने लोकतंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 77 बूथों पर कथित गड़बड़ियों, ईवीएम से छेड़छाड़ और ‘जासूसी कैमरों’ के इस्तेमाल की शिकायतों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। Election Commission of India अब इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुनर्मतदान (Re-polling) पर विचार कर रहा है। क्या आपके वोट की गोपनीयता सुरक्षित है? क्या तकनीक का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है? यही सवाल आज हर मतदाता के मन में उठ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

दक्षिण 24 परगना जिले की चार विधानसभा सीटों—फालता, डायमंड हार्बर, मगरहाट और बजबज—से कुल 77 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 32 शिकायतें फालता से और 29 डायमंड हार्बर से आई हैं। मगरहाट से आई 13 शिकायतों में सबसे गंभीर आरोप ‘जासूसी कैमरों’ का है, जिससे मतदाताओं की गोपनीयता भंग होने की आशंका जताई गई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, कुछ मामलों में मतदाताओं के पास छोटे कैमरे पाए गए, जो कथित तौर पर मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक बेहद चिंताजनक संकेत माना जा रहा है।

ईवीएम और CCTV पर भी सवाल

सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि ईवीएम मशीनों और निगरानी कैमरों में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ जगहों पर CCTV को जानबूझकर बाधित किया गया, जबकि कुछ बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा असर डालती हैं, इसलिए हर शिकायत की गहराई से जांच जरूरी है।

स्पेशल ऑब्जर्वर की एंट्री

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को मौके पर जांच के निर्देश दिए हैं। वे प्रभावित बूथों का दौरा कर स्थानीय अधिकारियों और मतदाताओं से बातचीत करेंगे।

उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि किन बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाए।

1 मई को हो सकता है पुनर्मतदान

सूत्रों के मुताबिक, यदि जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो 1 मई को ही इन 77 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जा सकता है। चुनाव आयोग इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने पर जोर दे रहा है।

आपके मन में उठ रहे सवाल

क्या ‘जासूसी कैमरों’ का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है?
क्या ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं या सुधार की जरूरत है?
क्या चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी निगरानी को और मजबूत किया जाना चाहिए?
क्या इस तरह की घटनाएं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं?

Q1. कितने बूथों पर पुनर्मतदान की संभावना है?

Q2. सबसे ज्यादा शिकायतें कहां से आई हैं?

Q3. ‘जासूसी कैमरा’ मामला क्या है?

Q4. पुनर्मतदान कब हो सकता है?

पश्चिम बंगाल में सामने आया यह मामला सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। तकनीक जहां पारदर्शिता बढ़ा सकती है, वहीं उसका दुरुपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर भी कर सकता है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है।

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