प्रधानमंत्री मोदी ने ₹16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की, सरकारी योजनाओं पर सख्त निगरानी के निर्देश

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 29 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने 28 अक्टूबर को 54वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता करते हुए 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही ₹16,000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता और स्थानीय कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।

हर महीने योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव

प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे जिला मजिस्ट्रेटों के साथ हर महीने सरकारी योजनाओं की समीक्षा करें। इसका उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सहायता समय पर पहुंचाना है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से योजनाओं के वास्तविक परिणामों पर ध्यान देने को कहा। सरकार की प्राथमिकता केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।

रेलवे स्टेशनों को आधुनिक परिवहन केंद्र बनाने पर जोर

बैठक में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि विकसित रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आने-जाने का स्थान न रहें, बल्कि ऐसे बहु-माध्यम परिवहन केंद्र बनें, जहां रेल, मेट्रो और परिवहन के अन्य साधनों के बीच बेहतर संपर्क उपलब्ध हो। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

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दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए दवाओं के आवश्यक कच्चे घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

दवाओं में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय औषधीय घटकों (API) का देश में उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने और भारतीय दवा उद्योग को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों को मिलेगा प्रोत्साहन

बैठक में प्रधानमंत्री एकता मॉल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इन मॉल को पर्यटन और स्थानीय कारोबार से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सके।

इस पहल से पारंपरिक कारीगरों, छोटे उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना भी है।

समयबद्ध कार्य पूरा करने पर प्रशासन की जवाबदेही

प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने तथा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए नियमित निगरानी, जिम्मेदारी तय करने और समय रहते समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

54वीं प्रगति बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण, दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से जुड़ी परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित विभाग इन्हें कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं।