सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: दिल्ली के लाखों मतदाताओं को राहत, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी रखने पर जोर

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 29 अक्टूबर 2026

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। अदालत ने सवाल उठाया कि पहले से मतदाता सूची में दर्ज लोगों को, जिनके नाम नई प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है। यह मामला उन लाखों लोगों से जुड़ा है जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम नहीं आए प्रारूप सूची में

दिल्ली में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान लगभग 47.57 लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए। इनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की श्रेणियों में दर्ज लोग शामिल हैं। इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे कि क्या सभी मामलों में उचित सत्यापन किया गया था और क्या प्रभावित मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिला।

फॉर्म-6 और फॉर्म-8 को लेकर अदालत की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि पहले से मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति को दोबारा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए। फॉर्म-6 नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फॉर्म-8 का उपयोग मतदाता सूची में निवास स्थान बदलने जैसी जानकारी के अद्यतन के लिए किया जाता है। अदालत ने सुझाव दिया कि जिन मतदाताओं के नाम पहले की सूची में थे और जो केवल अपना पता बदलने के कारण प्रभावित हुए हैं, उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाने का अवसर मिलना चाहिए।

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निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया आसान बनाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से प्रभावित मतदाताओं तक सक्रिय रूप से पहुंचने और उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के उपाय करने को कहा। अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसे मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाए, जिनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, ताकि वे अपने पुराने मतदाता विवरण की जानकारी लेकर संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकें। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से समयसीमा बढ़ाने और संबंधित प्रक्रिया पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया। अदालत ने मामले पर आगे विचार करने के लिए लगभग दो सप्ताह बाद सुनवाई करने की बात कही।

आम मतदाताओं के लिए क्या है इसका महत्व?

यह मामला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले मतदाता सूची में पंजीकृत थे, लेकिन पुनरीक्षण के बाद प्रारूप सूची में उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को अपने नाम की स्थिति की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर संबंधित BLO या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक है। इसलिए पात्र नागरिकों को अपने मतदाता विवरण की जांच समय रहते करनी चाहिए और आधिकारिक निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेज जमा करने चाहिए।

निष्कर्ष

दिल्ली की मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के महत्व को फिर से सामने रखा है। अब निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और आगामी सुनवाई पर नजर रहेगी।