परिसीमन पर DMK की दो टूक: तमिलनाडु के हितों से समझौता नहीं, केंद्र के विशेष सत्र पर नजर
भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली,19 अक्टूबर 2026। देश में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयकों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावनाओं से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बीच तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) का रुख अहम माना जा रहा है। पार्टी लगातार यह मांग उठाती रही है कि परिसीमन की प्रक्रिया में तमिलनाडु जैसे उन राज्यों के हित सुरक्षित रखे जाएं, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और प्रस्तावित विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण आगे की रणनीति पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
परिसीमन पर समर्थन जुटाने की चुनौती
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी तथा क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर सकती है। इस संदर्भ में DMK की भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है। संवैधानिक संशोधन से जुड़े प्रावधानों के तहत आवश्यक बहुमत जुटाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। परिसीमन का मुद्दा केवल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने या निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध राज्यों के प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और संसद में विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक भागीदारी से है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल इस प्रक्रिया के संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताते रहे हैं।
DMK की प्रमुख मांग: जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के हित सुरक्षित रहें
DMK का तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतियां अपनाईं, उन्हें परिसीमन के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान नहीं उठाना चाहिए। पार्टी का मानना है कि यदि सीटों के पुनर्निर्धारण में जनसंख्या को ही निर्णायक आधार बनाया गया, तो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का संसद में प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। DMK सांसद ए. राजा ने जून 2026 में परिसीमन विधेयक के मौजूदा स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही थी। पार्टी की प्रमुख चिंताओं में तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व की सुरक्षा और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है।
विज्ञापन
इस बहस का व्यापक संवैधानिक पक्ष भी है। परिसीमन की प्रक्रिया में एक ओर जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, तो दूसरी ओर राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन और संघीय व्यवस्था की भावना को बनाए रखने की चुनौती है। किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम राय बनाने के लिए उसके वास्तविक प्रावधानों और राज्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन जरूरी होगा।
स्टालिन की बैठक में कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रस्ताव
17 अक्टूबर को DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी सांसदों की बैठक हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को समाप्त करने और मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए।
पार्टी ने SIR के विरोध में जारी प्रदर्शनों को भी समर्थन दिया। बैठक से जुड़े इन मुद्दों ने चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन व्यवस्था को लेकर DMK के राजनीतिक रुख को सामने रखा। हालांकि, इन प्रस्तावों को परिसीमन विधेयक पर पार्टी के किसी नए अंतिम फैसले के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इसी तरह, कांग्रेस के साथ संयुक्त राजनीतिक गतिविधियों को लेकर पार्टी के रुख पर भी चर्चाएं हैं। लेकिन इन घटनाक्रमों के आधार पर DMK और भाजपा के बीच संभावित राजनीतिक समीकरणों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
क्या केंद्र सरकार को मिलेगा DMK का समर्थन?
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर केंद्र सरकार और DMK के बीच सहमति बन पाएगी या नहीं। सरकार के लिए आवश्यक संवैधानिक समर्थन जुटाना महत्वपूर्ण होगा, जबकि DMK तमिलनाडु के हितों की सुरक्षा को अपनी प्रमुख शर्त मानती रही है।
अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर DMK की ओर से परिसीमन विधेयक को समर्थन देने या भाजपा के साथ किसी नए गठबंधन की घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पार्टी के संभावित राजनीतिक बदलावों से जुड़ी चर्चाओं को अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। महिला आरक्षण का मुद्दा भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं को विधायी संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य और परिसीमन की प्रक्रिया के बीच संबंध को स्पष्ट करना आवश्यक होगा, ताकि आरक्षण के क्रियान्वयन और राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों का समाधान संवैधानिक स्पष्टता के साथ किया जा सके।
अब केंद्र के अगले कदम पर टिकी निगाहें
आने वाले दिनों में तीन घटनाक्रम विशेष महत्व रखेंगे—संसद के विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा, प्रस्तावित विधेयकों के प्रारूप और प्रावधानों की जानकारी तथा तमिलनाडु सहित संबंधित राज्यों की चिंताओं पर केंद्र सरकार का रुख। परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान और राज्यों के साथ सार्थक संवाद आवश्यक होंगे। DMK के लिए चुनौती तमिलनाडु के हितों की रक्षा करते हुए अपनी आगे की रणनीति तय करने की है, जबकि केंद्र सरकार के सामने विभिन्न राज्यों की चिंताओं और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने का सवाल है। अंततः इस मुद्दे की दिशा राजनीतिक बयानों से अधिक विधेयकों के वास्तविक स्वरूप, संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाली बातचीत से तय होगी।
टिप्पणियां