नागपुर के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर पर छात्राओं को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप, जांच समिति गठित

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नागपुर, 20 अक्टूबर 2026। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में एक प्रोफेसर पर छात्राओं को संदेश भेजकर इस्लाम अपनाने और कुरान पढ़ने के लिए कहने का आरोप सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद संस्थान में विरोध और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है। आरोपों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ छात्राओं को भेजे गए संदेशों को लेकर विवाद खड़ा हुआ। आरोप है कि इन संदेशों के माध्यम से छात्राओं को एक विशेष धर्म अपनाने और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद संस्थान के भीतर इस विषय पर नाराजगी जताई गई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठी।

उच्चस्तरीय समिति करेगी आरोपों की जांच

विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की पड़ताल के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की है। समिति संबंधित संदेशों, शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी। इसके साथ ही प्रोफेसर के पिछले कार्यस्थल से जुड़े आरोपों की भी पड़ताल किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई को जांच पूरी होने तक प्रशासनिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आरोपों की सत्यता, संदेशों का पूरा संदर्भ और संबंधित पक्षों की भूमिका जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्रता और जवाबदेही का सवाल

शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को अपनी मान्यताओं और विचारों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है। धर्म और आस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा तथा अध्ययन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी पर दबाव डालने या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई धार्मिक विचार अपनाने के लिए मजबूर करने के आरोप गंभीरता से जांचे जाने चाहिए। ऐसे मामलों में संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह शिकायतों की निष्पक्ष जांच करे, संबंधित विद्यार्थियों की निजता और सुरक्षा का ध्यान रखे तथा सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित अवसर दे।

जांच के निष्कर्षों पर टिकी निगाहें

नागपुर के इस मामले में अब जांच समिति की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि के लिए उपलब्ध संदेशों, शिकायतों और अन्य संबंधित तथ्यों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। साथ ही, पिछले कार्यस्थल से जुड़े कथित मामलों की जांच भी तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। फिलहाल, प्रोफेसर पर लगाए गए आरोपों को जांच के अधीन माना जाना चाहिए। प्रशासन की अगली कार्रवाई और समिति के निष्कर्षों से ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।