नई डामर सड़कों की एक साल तक खुदाई पर रोक, लापरवाही पर एजेंसियों से वसूली के निर्देश

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता सागर चौधरी बेंगलुरु, 27 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने शहर में सड़क विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर (डेवलपमेंट) लोखंडे स्नेहल सुधाकर की अध्यक्षता में आयोजित रोड रेस्टोरेशन समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया कि नई डामर वाली सड़कों को कम से कम एक वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में खोदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खराब गुणवत्ता वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से मरम्मत की लागत वसूलने और सड़कों को निगम के माध्यम से ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सड़क विकास, गड्ढों की मरम्मत, सड़क धंसने, स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज, भूमिगत सीवरेज व्यवस्था, मैनहोल लगाने और उनके स्तर को ठीक करने सहित बीडब्ल्यूएसएसबी, बेसकॉम तथा केपीटीसीएल से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। एडिशनल कमिश्नर ने पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन में देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे करने और नागरिकों को हो रही परेशानियों का शीघ्र समाधान करने को कहा।

सड़क खुदाई से प्रभावित क्षेत्रों की तत्काल मरम्मत

बैठक में सीगेहल्ली, बसवनपुरा, आउटर रिंग रोड पर उडुपी सन्निधि होटल के निकट, ग्रीन ग्लेन लेआउट, बेलंदूर मेन रोड और देवरबीसनहल्ली में बीडब्ल्यूएसएसबी की ओर से खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। संबंधित अधिकारियों को कार्य पूरा कर निगम को रिपोर्ट सौंपनी होगी। अधिकारियों से कहा गया कि सड़क पर गड्ढों और धंसने की समस्या को तत्काल दूर किया जाए। खुदाई के कारण क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत संबंधित विभागों के समन्वय से कराई जाए। साथ ही, सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और डामर बिछाने के बाद सड़क दोबारा धंसने से रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी उपाय अपनाए जाएं।

खराब कार्य की लागत जिम्मेदार एजेंसी से वसूली जाएगी

नेक्सस मॉल के सामने ड्रेनेज कनेक्शन में पानी के उल्टी दिशा में बहने की समस्या पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को उचित ढलान के साथ कनेक्शन दोबारा बनाने का निर्देश दिया गया। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि खराब गुणवत्ता के कार्य के लिए जिम्मेदार एजेंसी से मरम्मत का खर्च वसूला जाए और सड़क की मरम्मत निगम के माध्यम से कराई जाए। वरथुर कोडी रोड पर सड़क धंसने की समस्या रोकने और डामर बिछाने के बाद दोबारा खुदाई पर नियंत्रण रखने के लिए भी कड़े कदम उठाने को कहा गया।

बिजली और जलापूर्ति विभागों में बेहतर समन्वय पर जोर

केपीटीसीएल की 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन के कॉरिडोर में नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए भवनों के खिलाफ संयुक्त टीम को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं, बेसकॉम और बीडब्ल्यूएसएसबी अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा गया, ताकि बिजली की केबल बिछाने के दौरान जलापूर्ति की पाइपलाइनों को नुकसान न पहुंचे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी से नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लंबित कार्यों को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर निर्धारित समयसीमा में काम समाप्त किया जाए।

जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर

कामधेनु नगर तथा हाइड्रोसाइट कॉरिडोर-वरथुर रोड जंक्शन पर बार-बार पानी जमा होने की समस्या के समाधान के लिए बीडब्ल्यूएसएसबी, बी-स्माइल और संबंधित एजेंसियों को संयुक्त निरीक्षण कर तकनीकी उपाय तलाशने के निर्देश दिए गए। मैनहोल के स्तर को सड़क की सतह के अनुरूप करने, प्रीकास्ट मैनहोल लगाने और जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्य तत्काल करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त, वरथुर कोडी-बालागेरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के पास राजाकालुवे की सीमा की पहचान कर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के निर्देश दिए गए।

लंबित सड़क और सीवरेज कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

बीडब्ल्यूएसएसबी द्वारा किए जा रहे सड़क कटिंग, पानी के रिसाव, भूमिगत जलनिकासी और सड़क बहाली से संबंधित लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को आवश्यक अनुमति, तकनीकी निरीक्षण और अन्य औपचारिकताएं बिना देरी पूरी करने के निर्देश दिए गए। बेसकॉम और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। अधिकारियों को निरीक्षण में सामने आई समस्याओं, लंबित कार्यों और उनके समाधान की समयसीमा सहित विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

निजी सड़कों को सार्वजनिक घोषित करने के प्रस्तावों की समीक्षा

बैठक में निगम की सीमा के भीतर निजी सड़कों को सार्वजनिक सड़क घोषित करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को जनसुविधा, सुगम यातायात, बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सड़कों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक संपर्क मार्गों की संभावनाएं तलाशने को कहा गया। किसी सड़क को सार्वजनिक घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले टाउन प्लानिंग विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने और नियमानुसार तकनीकी निरीक्षण कराने पर भी जोर दिया गया।

सीसीएमएस में लंबित शिकायतों और न्यायालयीन मामलों पर भी चर्चा

बैठक में सीसीएमएस सॉफ्टवेयर में दर्ज शिकायतों तथा न्यायालयीन मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों के लॉगिन में लंबित शिकायतों, विभिन्न विभागों से संबंधित मुकदमों की वर्तमान स्थिति, मामलों की चरणवार प्रगति, पैराग्राफवार टिप्पणियां तैयार करने और वकीलों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायतों और न्यायालयीन मामलों के प्रबंधन में अनावश्यक देरी न हो तथा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं। बैठक में बेसकॉम, केपीटीसीएल, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी), विधि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता तथा अधिकारी उपस्थित रहे।