कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, करीब 99 लाख नाम हटे; लाखों नए मतदाताओं को मिली जगह

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता कानाराम प्रजापत बेंगलुरु, 27 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। शुरुआती मसौदा सूची में 1.07 करोड़ से अधिक नाम शामिल नहीं किए गए थे, जबकि अंतिम सूची तैयार करते समय दावों, आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अंतिम सूची से करीब 99.32 लाख नाम हटाए गए हैं। इस बदलाव ने मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने को लेकर बहस तेज कर दी है।

कर्नाटक में एसआईआर की प्रक्रिया जून 2026 में शुरू हुई थी। 16 जून तक राज्य की मतदाता सूची में 5,54,32,314 मतदाता दर्ज थे। 24 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में 4,46,35,975 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे। शेष प्रविष्टियों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि या अन्य श्रेणियों में रखा गया था। इसके बाद मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया।

सत्यापन में सामने आईं बड़ी संख्या में संदिग्ध प्रविष्टियां

निर्वाचन अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती सत्यापन में 1,07,96,339 प्रविष्टियां अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि और अन्य श्रेणियों में चिह्नित की गई थीं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की थी जो दर्ज पते पर नहीं मिले या जिनके निवास स्थान बदलने की जानकारी सामने आई।

इन श्रेणियों में नाम आने का अर्थ हर मामले में यह नहीं था कि संबंधित व्यक्ति मतदान के अयोग्य है। ऐसे मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी पात्रता स्पष्ट करने और नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया। अंतिम सूची में शामिल होने या नाम हटने का निर्णय संबंधित सत्यापन और दावों के निस्तारण के बाद किया गया।

दावे, आपत्तियां और सुनवाई भी प्रक्रिया का हिस्सा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, मतदाता विवरण में विसंगतियों और पुराने रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने के मामलों में 43,82,824 नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इन नोटिसों से संबंधित सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। 16 जून से 22 अक्टूबर 2026 के बीच मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए कुल 25,87,461 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने से संबंधित आपत्तियों के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 शामिल थे। फॉर्म-6 के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या 10,42,863 बताई गई। हालांकि, आवेदन प्राप्त होने की संख्या और अंतिम सूची में वास्तव में जोड़े गए मतदाताओं की संख्या अलग-अलग हो सकती है। इसलिए नए मतदाताओं की अंतिम संख्या के लिए निर्वाचन आयोग के अंतिम आंकड़ों को आधार बनाना जरूरी है।

राजनीतिक बहस के बीच निष्पक्ष सत्यापन की चुनौती

मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने पात्र मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताते हुए प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने वाले अधिकारियों का उद्देश्य अपात्र, दोहरी और अप्रासंगिक प्रविष्टियों की पहचान कर सूची को अधिक सटीक बनाना बताया गया है। ऐसे में किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय प्रत्येक मामले का दस्तावेजों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर परीक्षण जरूरी है। मतदाता सूची की शुद्धता के साथ यह सुनिश्चित करना भी निर्वाचन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई पात्र नागरिक केवल रिकॉर्ड संबंधी त्रुटि या पते की जानकारी में बदलाव के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

मतदाता अपना नाम जरूर जांचें

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिकों को अपना नाम और संबंधित विवरण जांच लेना चाहिए। मतदाता निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है या विवरण गलत है, तो वह अपने क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से संपर्क कर लागू प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकता है। कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची में हुए बदलाव का वास्तविक प्रभाव समझने के लिए कुल मतदाताओं की अंतिम संख्या, जोड़े गए नामों और हटाई गई प्रविष्टियों के आधिकारिक आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची की विश्वसनीयता तभी मजबूत होगी, जब सूची से अपात्र प्रविष्टियां हटाने के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की रक्षा भी सुनिश्चित हो।