दादरा-नगर हवेली में विकास परियोजनाओं को गति, प्रशासक को ₹100 करोड़ तक की मंजूरी का अधिकार

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव में विकास कार्यों को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रशासक को 100 करोड़ रुपये तक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस निर्णय के तहत बिना विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों—जिनमें दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव भी शामिल हैं—को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। इससे पहले कई परियोजनाओं के लिए केंद्र की मंजूरी अनिवार्य थी, जिससे विकास कार्यों में देरी हो रही थी।

नए आदेश के अनुसार, प्रशासक अब योजना की प्रारंभिक स्वीकृति से लेकर अंतिम मंजूरी तक निर्णय ले सकेंगे, बशर्ते पर्याप्त बजट उपलब्ध हो। हालांकि, इन निर्णयों की जानकारी नियमित रूप से केंद्र सरकार को भेजनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय स्तर पर सड़क, आधारभूत ढांचा और अन्य विकास परियोजनाओं को तेजी मिलेगी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी।