भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

सिलवासा। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव में विकास कार्यों को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रशासक को 100 करोड़ रुपये तक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस निर्णय के तहत बिना विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों—जिनमें दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव भी शामिल हैं—को वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। इससे पहले कई परियोजनाओं के लिए केंद्र की मंजूरी अनिवार्य थी, जिससे विकास कार्यों में