तमिलनाडु के CM विजय की PM मोदी से बड़ी मांग: कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने की अपील, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर संकट गहराया

“प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, कपास आयात शुल्क हटाने की मांग”

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

डेटलाइन: चेन्नई/नई दिल्ली, 15 मई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने मुख्यमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र लिखकर कपास पर लगाए गए 11 प्रतिशत आयात शुल्क को तत्काल हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि कच्चे माल की तेजी से बढ़ती कीमतों के कारण तमिलनाडु का कपड़ा और परिधान उद्योग गंभीर आर्थिक दबाव में है और इससे लाखों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में कहा कि कपास और धागे की कीमतों में हाल के महीनों में हुई भारी वृद्धि ने वस्त्र उद्योग की उत्पादन लागत को तेजी से बढ़ा दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि आयात शुल्क में राहत नहीं दी गई, तो देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल निर्यातक राज्य का उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है।

क्यों अहम है विजय की यह चिट्ठी?

तमिलनाडु भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री विजय की प्रधानमंत्री मोदी को लिखी यह पहली बड़ी आर्थिक चिट्ठी ऐसे समय आई है जब कपास की कीमतों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो उत्पादन लागत बढ़ने से निर्यात प्रभावित होगा, छोटे उद्योग बंद हो सकते हैं और रोजगार संकट गहरा सकता है। यही वजह है कि विजय की यह मांग अब राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है।

“उद्योग गंभीर संकट में” — मुख्यमंत्री विजय

मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में कहा कि तमिलनाडु का टेक्सटाइल सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। राज्य न केवल भारत का सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक है, बल्कि लाखों परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत भी यही उद्योग है।

उन्होंने कहा कि घरेलू कपास उत्पादन में कमी और देशभर में बढ़ी व्यापारिक गतिविधियों के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। इससे कपास और धागे की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान हालात में उद्योग की कच्चे माल की जरूरत केवल आयात के जरिए पूरी की जा सकती है, लेकिन 11 प्रतिशत आयात शुल्क के कारण विदेशी कपास खरीदना उद्योग के लिए महंगा और घाटे का सौदा बनता जा रहा है।

आंकड़ों से समझिए संकट कितना बड़ा

मुख्यमंत्री विजय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार—

• पिछले दो महीनों में कपास की कीमत 54,700 रुपये प्रति कैंडी से बढ़कर 67,700 रुपये प्रति कैंडी पहुंच गई।

• यह लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि है।

• इसी अवधि में धागे की कीमत 301 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 330 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में इस स्तर की बढ़ोतरी सीधे तौर पर तैयार कपड़ों की लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है।

तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर की भूमिका

तमिलनाडु लंबे समय से भारत के टेक्सटाइल हब के रूप में पहचाना जाता रहा है। राज्य के तिरुपुर, कोयंबटूर, इरोड और करूर जैसे शहर वैश्विक परिधान और वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

उद्योग संगठनों के अनुसार—

• लाखों मजदूर टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं।

• बड़ी संख्या में महिला श्रमिक इस उद्योग पर निर्भर हैं।

• निर्यात आधारित इकाइयों पर लागत बढ़ने का सीधा असर विदेशी ऑर्डर पर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रोजगार और सामाजिक स्थिरता से जुड़े बड़े विषय के रूप में पेश कर रहे हैं।

क्या केंद्र सरकार दे सकती है राहत?

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार आयात शुल्क में अस्थायी राहत देती है, तो उद्योग को तत्काल राहत मिल सकती है। हालांकि सरकार को घरेलू कपास उत्पादकों और किसानों के हितों का संतुलन भी ध्यान में रखना होगा।

कुछ उद्योग संगठनों ने पहले भी कपास आयात शुल्क में कटौती की मांग की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री स्तर से उठी मांग ने इस मुद्दे को और अधिक राजनीतिक महत्व दे दिया है।

आपके मन में उठ रहे सवाल क्या हैं?

FAQ / Q&A सेक्शन

Q1. मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या मांग की है?

उन्होंने कपास पर लगे 11 प्रतिशत आयात शुल्क को हटाने की मांग की है।

Q2. तमिलनाडु का टेक्सटाइल उद्योग क्यों चिंतित है?

कपास और धागे की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई है।

Q3. कपास की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है?

दो महीनों में कीमत 54,700 रुपये से बढ़कर 67,700 रुपये प्रति कैंडी हो गई।

Q4. इस संकट का असर किस पर पड़ सकता है?

टेक्सटाइल उद्योग, निर्यात, छोटे उद्योग और लाखों मजदूर प्रभावित हो सकते हैं|

Q5. क्या केंद्र सरकार आयात शुल्क हटा सकती है?

यह निर्णय केंद्र सरकार के आर्थिक और कृषि संतुलन पर निर्भर करेगा।

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Description: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने की मांग की। बढ़ती कीमतों से टेक्सटाइल उद्योग और रोजगार पर संकट गहराने की आशंका।

निष्कर्ष: मुख्यमंत्री विजय की यह पहल केवल एक प्रशासनिक अनुरोध नहीं, बल्कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था और रोजगार संरचना से जुड़े बड़े संकट की ओर संकेत मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने अपने पहले बड़े आर्थिक मुद्दे के जरिए उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता देने का संदेश देने की कोशिश की है। अब निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या उद्योग को राहत देने के लिए आयात शुल्क में बदलाव किया जाएगा या कोई वैकल्पिक आर्थिक पैकेज सामने आएगा।

Source: मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री को भेजा गया पत्र, उद्योग सूत्र, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े आंकड़े।

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