गुजरात के चार जिले सूखाग्रस्त घोषित, किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹8,500 की राहत

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com गांधीनगर, 27 अक्टूबर 2026। गुजरात में मानसून के दौरान अपर्याप्त वर्षा से उत्पन्न जल संकट और कृषि संबंधी चुनौतियों के बीच राज्य सरकार ने जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और कच्छ को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार ने प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने और पशुपालकों के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है।

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, राज्य में इस मानसून के दौरान औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 89 प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि, इन चार जिलों में कम बारिश के कारण खेती और सिंचाई पर प्रतिकूल असर पड़ा है। जलस्रोतों में कमी से किसानों के सामने फसलों को बचाने और आगामी कृषि सत्र की तैयारी करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

फसल नुकसान पर दो हेक्टेयर तक मिलेगी सहायता

राज्य सरकार के घोषित राहत पैकेज के अनुसार, जिन पात्र किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि तक सीमित होगी। सरकार का उद्देश्य प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक संबल देना है, ताकि वे फसल नुकसान से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकें और आगामी रबी फसल की तैयारी कर सकें। हालांकि, वास्तविक राहत का लाभ पात्रता और संबंधित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा।

पशुपालकों को सस्ता चारा, ग्रामीणों के लिए रोजगार सहायता

सूखे का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और ग्रामीण परिवारों की आजीविका भी चुनौती बनी हुई है। सरकार प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर चारा उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रभावित जिलों में ग्रामीण परिवारों के लिए एक नवंबर से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत 150 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। पशु आश्रय केंद्रों को पशुओं की देखभाल के लिए प्रति पशु प्रतिदिन 80 रुपये की सहायता देने की भी बात कही गई है।

सिंचाई और पेयजल प्रबंधन पर सरकार की नजर

राज्य सरकार के अनुसार, गुजरात के 206 प्रमुख बांधों में जल भंडारण क्षमता का लगभग 66 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। आगामी रबी सीजन के लिए 76 बांधों के कमांड क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। पेयजल की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए 30 जून 2027 तक के लिए पेयजल भंडार सुरक्षित रखने की जानकारी भी दी गई है। सूखे की स्थिति से निपटने में राहत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर सहायता वितरण और जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अहम भूमिका होगी। किसानों और पशुपालकों को वास्तविक राहत कितनी जल्दी मिलती है, यह सरकारी घोषणाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।