आंध्र प्रदेश में सूखे की मार, 21 जिलों के 388 मंडल घोषित सूखाग्रस्त

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com विजयवाड़ा, 8 अक्टूबर 2026। आंध्र प्रदेश में कमजोर मानसून ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। राज्य सरकार ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 के खरीफ सीजन के लिए 21 जिलों के 388 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 283 मंडलों को गंभीर और 105 मंडलों को मध्यम सूखा प्रभावित श्रेणी में रखा गया है।

सरकार का यह फैसला सामान्य समय-सीमा से पहले लिया गया है। राजस्व (आपदा प्रबंधन) विभाग ने 1 अक्टूबर को आदेश जारी किया। इससे पहले 30 सितंबर को उच्चस्तरीय सूखा समिति की बैठक में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शुरुआती सूखा घोषणा की सिफारिश की गई थी।

जून से अगस्त तक बारिश में 53.4 प्रतिशत कमी

राज्य सरकार के अनुसार, 1 जून से 31 अगस्त 2026 के बीच आंध्र प्रदेश में औसतन 197.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 424.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। इस तरह इस अवधि में बारिश में 53.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सरकार ने सूखा घोषित करने के फैसले में बारिश की कमी के साथ मौजूदा एल नीनो परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण कारण माना है।

सूखे की स्थिति का असर विशेष रूप से रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, सूखे की घोषित 388 मंडलों में से 186 मंडल रायलसीमा क्षेत्र में हैं। गंभीर सूखे की श्रेणी वाले 283 मंडलों में भी 159 मंडल इसी क्षेत्र से संबंधित हैं।

राहत और कृषि सहायता का रास्ता खुलेगा

सरकार ने निर्धारित समय-सीमा से पहले सूखा घोषित करने का फैसला इसलिए भी किया है ताकि प्रभावित किसानों और कृषि परिवारों के लिए राहत संबंधी उपाय तेजी से शुरू किए जा सकें। रिपोर्टों के अनुसार, सूखा घोषणा से प्रभावित परिवारों को संस्थागत ऋण और अन्य राहत उपायों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

यह घोषणा केंद्र सरकार के 2016 के सूखा प्रबंधन मैनुअल में निर्धारित मानकों के आधार पर की गई है। राज्य में कुल 688 मंडल हैं, जिनमें 388 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

विपक्ष ने उठाए सवाल

सूखा घोषणा को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने सरकार पर सूखा घोषित करने में देरी का आरोप लगाया है। विपक्ष ने विशेष रूप से नेल्लोर जिले को सूची से बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि जिले के कई मंडलों में भी बारिश की स्थिति चिंताजनक रही है। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं; सरकार का आधिकारिक सूखा आकलन 21 जिलों के 388 मंडलों पर लागू है।

दीर्घकालिक समाधान पर नदी जोड़ने की बात

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सूखे की चुनौती के बीच गोदावरी और कावेरी नदी प्रणालियों को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि गोदावरी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी का बेहतर उपयोग दक्षिण भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, खासकर रायलसीमा, के लिए दीर्घकालिक समाधान बन सकता है।

आंध्र प्रदेश में सूखे की यह स्थिति केवल तत्काल कृषि संकट नहीं, बल्कि जल प्रबंधन, ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय से जुड़ी व्यापक चुनौती की ओर भी संकेत करती है। आने वाले दिनों में राहत पैकेज, सिंचाई व्यवस्था और जल संरक्षण संबंधी सरकारी कदम इस संकट की गंभीरता को कम करने में महत्वपूर्ण होंगे।