SIR विवाद पर BJP का DGP से मोर्चा, फॉर्म-7 से जुड़े मामलों में कार्रवाई रोकने की मांग

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 4 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच राजनीतिक टकराव अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को पुलिस महानिदेशक एम.ए. सलीम से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन से जुड़े मामलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करने और कार्रवाई रोकने की मांग की।भाजपा का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान उसके कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दबाव में निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने डीजीपी के समक्ष कहा कि मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन करना चुनावी प्रक्रिया का निर्धारित हिस्सा है। यदि किसी आवेदन में त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन केवल आवेदन करने के आधार पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई उचित नहीं है।

फॉर्म-7 को लेकर सामने आए मामले

कर्नाटक में SIR के दौरान फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में मामले दर्ज किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भालकी (बीदर), बेलगावी और नरसिम्हाराजा (मैसूरु) में फॉर्म-7 आवेदन में कथित अनियमितता को लेकर FIR दर्ज की गई हैं। कुछ मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को नामजद किए जाने की बात सामने आई है। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के अनुरोध के लिए किया जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की पहचान या जानकारी का कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया गया हो अथवा गलत तथ्यों के आधार पर नाम हटाने का प्रयास किया गया हो, तो संबंधित शिकायत की जांच की जा सकती है। हालांकि, किसी भी मामले में आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

भाजपा ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जानकारी देने के उद्देश्य से फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया। पार्टी ने पुलिस से आग्रह किया कि SIR से जुड़े मामलों में कार्रवाई राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की जाए।Nभाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दबाव में उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं। हालांकि यह राजनीतिक आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, फॉर्म-7 से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई का आधार कथित रूप से गलत या अनुचित तरीके से आवेदन किए जाने की शिकायतें हैं।

मतदाता सूची की शुद्धता और मताधिकार दोनों अहम

SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करना है। इस प्रक्रिया में मृत मतदाताओं, स्थानांतरित मतदाताओं, डुप्लीकेट प्रविष्टियों तथा अन्य कारणों से अनुपयुक्त नामों की पहचान की जाती है। साथ ही पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मतदाता सूची से नाम हटाने के किसी भी आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी और तथ्य आधारित होना जरूरी है। यदि किसी आवेदन में वास्तविक अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, वहीं वैध मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

जांच से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से आग्रह किया कि फॉर्म-7 से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारियों को तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए जाएं। पार्टी का कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को SIR की प्रक्रिया में भाग लेने के कारण आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जाना चाहिए। वहीं, दर्ज मामलों में पुलिस जांच के दौरान यह निर्धारित किया जाएगा कि संबंधित फॉर्म-7 आवेदन नियमों के अनुरूप थे या उनमें जानबूझकर गलत जानकारी अथवा अन्य अनियमितता का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही सामने आएगी। SIR को लेकर पहले से जारी राजनीतिक मतभेदों के बीच भाजपा नेताओं की डीजीपी से मुलाकात ने विवाद को नया राजनीतिक आयाम दिया है। अब नजर इस बात पर है कि पुलिस इन मामलों की समीक्षा को लेकर क्या रुख अपनाती है और जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। कर्नाटक में मतदाता सूची और SIR को लेकर भाजपा तथा कांग्रेस के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि फॉर्म-7 का इस्तेमाल निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ या कहीं उसका दुरुपयोग किया गया। इसका जवाब संबंधित चुनावी रिकॉर्ड, शिकायतों और पुलिस जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा।