PMAY-U 2.0: शहरों में 1 करोड़ परिवारों को घर का सहारा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 11 सितंबर 2026। शहरी क्षेत्रों में अपना पक्का घर बनाने या खरीदने का सपना देख रहे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) महत्वपूर्ण सरकारी आवास योजना बनकर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया है।

चार माध्यमों से मिलेगा आवास का लाभ

PMAY-U 2.0 को चार प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) शामिल हैं। पात्र परिवार अपनी पात्रता और जरूरत के अनुसार संबंधित विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का उद्देश्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सुरक्षित तथा सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

किसे मिल सकता है लाभ?

योजना के तहत ऐसे पात्र शहरी परिवारों को लक्षित किया गया है, जिनके पास देश में कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं है। PMAY-U 2.0 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। हालांकि प्रत्येक घटक के लिए आय, आवास और अन्य पात्रता शर्तें अलग हो सकती हैं।

ब्याज सब्सिडी वाले घटक के तहत EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए निर्धारित आय सीमा और ऋण संबंधी शर्तें लागू होती हैं। इसलिए किसी भी परिवार को आवेदन से पहले आधिकारिक पात्रता नियमों की जांच करना जरूरी है।

महिलाओं की भागीदारी पर जोर

PMAY-U में महिलाओं के स्वामित्व या सह-स्वामित्व को विशेष महत्व दिया गया है। आवासीय संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य उन्हें परिवार के भीतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है।

केंद्र सरकार के अनुसार, अगस्त 2026 तक PMAY-U और PMAY-U 2.0 के तहत 1.25 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके थे, जबकि एक करोड़ से अधिक मकान पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके थे। सरकार ने बताया कि PMAY-U के तहत एक करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं।

किराये के मकानों का भी विकल्प

PMAY-U 2.0 की खास बात यह है कि इसमें केवल मकान बनाने या खरीदने पर ही जोर नहीं है। किफायती किराये के आवास (ARH) को भी योजना का अलग घटक बनाया गया है।

इससे शहरी प्रवासी श्रमिकों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघर लोगों और अन्य जरूरतमंद समूहों को किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार की बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता

केंद्र सरकार ने PMAY-U 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश का अनुमान रखा है, जिसमें 2.30 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सरकारी सहायता शामिल है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों की आवासीय जरूरत पूरी करना है।

सरकार की ओर से योजना के तहत BLC और AHP जैसे घटकों में प्रति आवास केंद्रीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि वास्तविक लाभ राशि और पात्रता संबंधित घटक, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश तथा लागू दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है।

आवेदन से पहले पात्रता जांच जरूरी

PMAY-U 2.0 का लाभ स्वतः सभी परिवारों को नहीं मिलता। आवेदक की आय, परिवार की स्थिति, पहले से पक्का मकान होने या नहीं होने तथा संबंधित योजना घटक की शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

इसलिए पात्र परिवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक PMAY-Urban पोर्टल और संबंधित नगर निकाय/राज्य की आवास एजेंसी से वर्तमान दिशा-निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए। योजना की आधिकारिक गाइडलाइन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के PMAY-Urban पोर्टल पर उपलब्ध है।

शहरी आवास की बढ़ती जरूरत के बीच PMAY-U 2.0 सरकार की बड़ी आवासीय पहल है। इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि पात्र परिवारों तक सहायता कितनी तेजी, पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से पहुंचती है।