रेलवे को बड़ी मंजूरी, 9 राज्यों में 1200 किमी से ज्यादा ट्रैक का विस्तार

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com)नई दिल्ली | 10 सितंबर 2026

भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब ₹20,804 करोड़ की लागत वाली आठ मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 1,196 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में अतिरिक्त ट्रैक जोड़े जाएंगे।

इन परियोजनाओं का विस्तार 9 राज्यों के 31 जिलों तक होगा। इनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। सरकार के अनुसार इससे करीब 6,900 से अधिक गांवों की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

दक्षिण भारत के रेल नेटवर्क को भी बड़ा फायदा

परियोजनाओं के दूसरे हिस्से में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण रेल मार्ग शामिल हैं। अरक्कोनम-रेनिगुंटा, व्हाइटफील्ड-बंगारपेट, होसुर-ओमलूर, सेलम-करूर-दिंडीगुल और सिकंदराबाद-घाटकेसर-काजीपेट जैसे मार्गों पर अतिरिक्त लाइन या मल्टी-ट्रैकिंग का काम किया जाएगा।

इनमें कर्नाटक के व्हाइटफील्ड-बंगारपेट मार्ग और होसुर-ओमलूर परियोजना भी शामिल हैं, जिससे दक्षिण भारत में यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी

सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से रेलवे की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता करीब 74 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ सकती है। इससे कोयला, सीमेंट, लौह-इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्यान्न और ऑटोमोबाइल जैसी वस्तुओं के परिवहन में मदद मिलने की उम्मीद है।

ट्रेनों की आवाजाही में राहत की उम्मीद

मौजूदा व्यस्त रेल मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैक बनने से ट्रेनों के संचालन में लचीलापन बढ़ सकता है। इससे यात्री और मालगाड़ियों को एक ही नेटवर्क पर बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी और व्यस्त मार्गों पर दबाव कम करने का लक्ष्य है। सभी आठ परियोजनाओं को वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बेहतर रेल नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों के साथ-साथ माल की आवाजाही भी अधिक प्रभावी हो सकेगी।