PM मोदी के सामने CM विजय की बड़ी डिमांड! NEET से AIIMS तक रखीं कई शर्तें

नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु CM विजय ने केंद्र से मांगे ज्यादा अधिकार, फंड और दूसरा AIIMS

नीति आयोग बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी मांगें रखते तमिलनाडु CM सी. जोसेफ विजय

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली | 13 जून, 2026| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी मांगें रखकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। बैठक में विजय ने राज्यों को ज्यादा अधिकार, अतिरिक्त वित्तीय सहायता और सहकारी संघवाद को मजबूत करने की जोरदार पैरवी की।

सीएम विजय ने साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब राज्यों को मजबूत बनाया जाएगा और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। उन्होंने तमिलनाडु को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि राज्य 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर “यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन” शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि हर जिले में आधुनिक तकनीक आधारित स्किल सेंटर खोले जाएं, जहां युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर जैसे हाई-टेक सेक्टर में ट्रेनिंग दी जा सके।

सबसे ज्यादा चर्चा विजय की उस मांग को लेकर हो रही है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के कोयंबटूर में दूसरे AIIMS की स्थापना की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है और केंद्र को जल्द मंजूरी देनी चाहिए।

शिक्षा के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने मेडिकल और डेंटल एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली NEET परीक्षा का एक बार फिर विरोध करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नुकसान हो रहा है। विजय ने मांग की कि राज्य को MBBS, BDS और AYUSH सीटों में स्टेट कोटा केवल 12वीं के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जाए।

महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को लेकर भी तमिलनाडु मॉडल को उन्होंने बैठक में प्रमुखता से रखा। विजय ने बताया कि देश की फैक्ट्रियों में काम करने वाली कुल महिलाओं में से 42 प्रतिशत महिलाएं अकेले तमिलनाडु में कार्यरत हैं। उन्होंने “सिंगा पेन सिरप्पु अथिरदी पडाई” नामक महिला विशेष एक्शन फोर्स का भी जिक्र किया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 2,045 करोड़ रुपये की सहकारी फसल ऋण माफी योजना, मछुआरों की सुरक्षा, श्रीलंका और पाकिस्तान में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई, आपदा प्रबंधन, भारतनेट परियोजना और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे मुद्दों पर भी केंद्र से सहयोग की मांग की।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय का यह आक्रामक रुख आगामी चुनावी राजनीति में बड़ा संदेश दे सकता है। खासकर NEET, AIIMS और राज्यों के अधिकार जैसे मुद्दे दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।

Fact Box

- बैठक: नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल

- अध्यक्षता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

- मुख्य मांग: कोयंबटूर में दूसरा AIIMS

- NEET पर रुख: परीक्षा का विरोध

- लक्ष्य: 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

- युवाओं के लिए प्रस्ताव: यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन

FAQ Section

सवाल 1: CM विजय ने PM मोदी से क्या बड़ी मांग रखी?

उन्होंने तमिलनाडु के कोयंबटूर में दूसरा AIIMS स्थापित करने की मांग की।

सवाल 2: विजय ने NEET पर क्या कहा?

उन्होंने NEET परीक्षा का विरोध करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण और गरीब छात्रों को नुकसान हो रहा है।

सवाल 3: यूथ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट मिशन क्या है?

यह युवाओं को AI, साइबर सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक तकनीकों में ट्रेनिंग देने का प्रस्तावित मिशन है।

सवाल 4: तमिलनाडु का आर्थिक लक्ष्य क्या है?

राज्य 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है।

सवाल 5: बैठक में और कौन-कौन से मुद्दे उठाए गए?

किसान कर्ज माफी, मछुआरों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे उठाए गए।

निष्कर्ष: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का आक्रामक और मांगों से भरा रुख केंद्र और राज्यों के रिश्तों को लेकर नई राजनीतिक बहस को जन्म दे सकता है। NEET से लेकर AIIMS और राज्यों के अधिकार तक, विजय ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकते हैं।

News Source: नीति आयोग बैठक, सरकारी बयान एवं मीडिया रिपोर्ट्स

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