लोन घोटाले पर CBI का बड़ा एक्शन! 661 करोड़ की हेराफेरी मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी

सरकारी धन के कथित दुरुपयोग में कई अफसर रडार पर, बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के आरोपों से मचा हड़कंप

661 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच में CBI ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। (CBI छापेमारी से जुड़ी प्रतिनिधिक तस्वीर)

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

डेटलाइन | 07 जून 2026| देश में सरकारी धन की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। 661 करोड़ रुपये के कथित लोन और फंड हेराफेरी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी कर सनसनी फैला दी है। इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों, बैंकिंग तंत्र और निजी संस्थाओं के बीच संभावित गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

CBI की यह कार्रवाई हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े विभागों के सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के तहत की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, सरकारी धन को निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने और बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर छह अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान हरियाणा कैडर के वरिष्ठ अधिकारियों, नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई। प्रारंभिक जांच में ऐसे दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात कही जा रही है, जो मामले को और गंभीर बना सकते हैं।

CBI के अनुसार, इस कथित वित्तीय अनियमितता से हरियाणा सरकार के आठ विभाग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (CREST) भी जांच के दायरे में हैं।

जांच एजेंसी का दावा है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर खाते खुलवाए, सरकारी धन का हस्तांतरण कराया और बाद में उस राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों में किया गया। आरोप यह भी है कि कुछ अधिकारियों को इस प्रक्रिया को आसान बनाने और अनियमितताओं पर कार्रवाई न करने के बदले अनुचित लाभ मिला।

CBI ने बताया कि कथित अपराध से प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा निजी कंपनी के खातों में जमा किया गया और बाद में उसे व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया गया। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड और अन्य सामग्री जब्त की गई है।

इस मामले में जांच एजेंसी ने पंचकूला की विशेष अदालत में पहला आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र में सरकारी धन की कथित हेराफेरी के तरीकों और इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया है। CBI का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे भी अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब देशभर में वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी धन की सुरक्षा को लेकर लगातार बहस चल रही है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

Fact Box

मामला: 661 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय हेराफेरी

जांच एजेंसी: CBI

छापेमारी स्थल: चंडीगढ़, पंचकूला, दिल्ली-एनसीआर

प्रभावित विभाग: हरियाणा सरकार के 8 विभाग एवं चंडीगढ़ के 2 विभाग

मुख्य आरोप: सरकारी धन का दुरुपयोग, बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत

कार्रवाई: 6 ठिकानों पर छापेमारी, दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य जब्त

FAQ Section

Q1. CBI ने छापेमारी क्यों की?

661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी धन घोटाले और बैंकिंग अनियमितताओं की जांच के तहत।

Q2. किन संस्थानों का नाम सामने आया है?

IDFC First Bank, AU Small Finance Bank और कुछ सरकारी विभाग जांच के दायरे में हैं।

Q3. क्या आरोप पत्र दाखिल हो चुका है?

हाँ, पंचकूला की विशेष अदालत में पहला आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

Q4. क्या जांच पूरी हो गई है?

नहीं, CBI ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है।

निष्कर्ष: 661 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले में CBI की कार्रवाई ने सरकारी धन के प्रबंधन और बैंकिंग प्रक्रियाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जांच के आगे बढ़ने के साथ ही यह स्पष्ट होगा कि कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी किन लोगों पर तय होती है और सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

News Source: CBI आधिकारिक बयान, मीडिया रिपोर्ट्स एवं जांच एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

अब आपकी बारी!

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