100 करोड़ की ‘रानी कोठी’ पर चला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 17 तालों में सील हुई सीतापुर की चर्चित संपत्ति

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

सीतापुर, 20 मई। Sitapur में मंगलवार सुबह जिला प्रशासन ने चर्चित ‘रानी कोठी’ को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य की नजूल भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। भारी पुलिस बल, राजस्व अधिकारियों और नगर पालिका टीम की मौजूदगी में प्रशासन ने कोठी का ताला तोड़कर पूरे परिसर को अपने कब्जे में लिया और सुरक्षा के मद्देनजर 17 ताले लगाकर संपत्ति को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई को सीतापुर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

सुबह से ही इलाके में हलचल तेज हो गई थी। जैसे ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां एकत्र होने लगे। पूरे दिन शहर में रानी कोठी को लेकर चर्चा का माहौल बना रहा।

100 साल पुराना विवाद, 30 साल की लीज के बाद भी बना रहा कब्जा

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिस भूमि पर रानी कोठी स्थित है, उसे वर्ष 1906 में उद्यान विकसित करने के उद्देश्य से 30 वर्षों की लीज पर दिया गया था। यह पट्टा वर्ष 1936 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि पर कब्जा बना रहा। वर्षों से यह मामला राजस्व अभिलेखों और प्रशासनिक फाइलों में विवादित बना हुआ था।

मामले की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने 2 मई 2026 को कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर भूमि खाली करने के निर्देश दिए थे। तय समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

किसके कब्जे में थी ‘रानी कोठी’?

बताया जा रहा है कि इस संपत्ति पर Lieutenant Colonel Vikram Sharma और Madhulika Tripathi का कब्जा था। प्रशासनिक टीम ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर भवन और उससे जुड़ी पूरी जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया।

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

17 तालों में बंद हुई रानी कोठी

अभियान के दौरान Meenakshi Pandey, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी Vaibhav Tripathi मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में पूरे परिसर को सील करने के लिए कुल 17 ताले लगाए गए ताकि दोबारा किसी तरह का अवैध कब्जा न हो सके।

नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने कहा कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए इसी तरह की सख्त कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी।

नजूल भूमि क्या होती है?

नजूल भूमि वह सरकारी संपत्ति होती है जो मूल रूप से शासकीय नियंत्रण में रहती है और जिसे सीमित अवधि के लिए पट्टे या विशेष अनुमति के आधार पर उपयोग हेतु दिया जाता है। समय सीमा समाप्त होने के बाद उस भूमि का स्वामित्व पुनः सरकार के पास माना जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कई शहरों में वर्षों पुराने पट्टों और कमजोर रिकॉर्ड प्रबंधन के कारण नजूल भूमि विवाद लगातार सामने आते रहे हैं।

शहर में क्यों चर्चा का केंद्र बनी कार्रवाई?

स्थानीय लोगों के अनुसार, रानी कोठी लंबे समय से शहर की सबसे चर्चित और विवादित संपत्तियों में शामिल रही है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई को सरकार की सख्त नीति और सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाने के अभियान के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

कई नागरिकों का कहना है कि इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि सरकारी जमीनों पर लंबे समय से चला आ रहा कब्जा भी अब सुरक्षित नहीं माना जाएगा।

रानी कोठी विवाद से जुड़े बड़े सवाल (Q&A)

Q1. रानी कोठी विवाद क्या है?

यह मामला नजूल भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे कब्जे से जुड़ा है, जिसकी लीज वर्ष 1936 में समाप्त हो चुकी थी।

Q2. प्रशासन ने कार्रवाई कब की?

मंगलवार सुबह जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कब्जा हटाने की कार्रवाई की।

Q3. रानी कोठी की कीमत कितनी बताई जा रही है?

प्रशासन के अनुसार, भूमि की मौजूदा बाजार कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

Q4. संपत्ति पर किसका कब्जा बताया गया?

रिपोर्ट्स के अनुसार, लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम शर्मा और मधुलिका त्रिपाठी का कब्जा बताया गया है।

Q5. 17 ताले क्यों लगाए गए?

प्रशासन ने दोबारा अवैध कब्जा रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर को 17 तालों से सील किया।

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Source: जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद अधिकारियों के बयान, राजस्व अभिलेख और स्थानीय प्रशासनिक रिपोर्ट्स।

निष्कर्ष: सीतापुर की रानी कोठी पर हुई यह कार्रवाई केवल एक संपत्ति विवाद तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेशभर में नजूल भूमि से जुड़े अन्य मामलों पर भी प्रशासन की नजर और तेज हो सकती है। फिलहाल यह कार्रवाई शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है।

अब आपकी बारी!

• क्या सरकारी जमीनों पर वर्षों पुराने कब्जों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जरूरी है?

• क्या प्रशासन को नजूल भूमि के रिकॉर्ड और पारदर्शिता पर और सख्ती करनी चाहिए?

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