भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

बेंगलूरु। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने घोषणा की है कि बीपीएल सूची में शामिल लगभग 14 लाख ऐसे कार्डधारकों की पहचान की गई है, जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे सभी अयोग्य लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से एपीएल श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देते हुए न्यूनतम मजदूरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया, जिसके तहत अब अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,220 प्रतिमाह कर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि बैठक में कुल सात एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से छह को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि मजदूरी बढ़