भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) के दौरान जिन लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें फिलहाल वोट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे। इसके खिलाफ प्रभावित लोगों ने भारी संख्या में अपीले

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 294 सीटों पर होने वाले इस चुनाव के लिए राज्य में दो चरणों—23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को मतदान प्रस्तावित है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। इसी बीच, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और पूरक सूचियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।