भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता कानाराम जाट बेंगलुरु, 16 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद की अगुवाई में शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित विधानसभा परिसर में INDIA गठबंधन के घटक दलों की राज्यस्तरीय बैठक हुई। बैठक में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यव्यापी आंदोलन चलाने, SIR प्रक्रिया को समाप्त करने, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ नारे के तहत आंदोलन को बेंगलुरु से जिला और तालुक स्तर तक ले जाने की रणनीति पर चर्चा हुई। गठबंधन ने 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले विरोध प्रदर्शन में कर्नाटक से भागीदारी सुनिश्चित करने और 5 नवंबर को बेंगलुरु में बड़ा प्रदर्शन आयोजित करने की भी घोषणा की। SIR पर सवाल, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग बैठक की अध्यक्षता करते हुए बी.के. हरिप्रसाद ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने SIR प्रक्रिया को समाप्त करने तथा सूची से बाहर हुए पात्र मतदाताओं के नाम फिर से जोड़ने की मांग की। हरिप्रसाद ने दावा किया कि देशभर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यह आंकड़ा बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत दावा है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि और संदर्भ का आकलन संबंधित आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। हरिप्रसाद ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग एक राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहा है। ये आरोप INDIA गठबंधन के नेताओं की राजनीतिक राय हैं; निर्वाचन आयोग का पक्ष इस बयान में शामिल नहीं है। राज्यव्यापी आंदोलन के लिए समन्वय समिति बनेगी बैठक में कर्नाटक में INDIA गठबंधन के आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए राज्यस्तरीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M), CPI(ML) लिबरेशन, समाजवादी पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक सहित सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की योजना है। प्रस्तावित समिति आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी और जिला तथा तालुक स्तर पर जनसंपर्क एवं विरोध कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। बैठक में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों, युवाओं और प्रगतिशील संगठनों को अभियान से जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। 1 और 5 नवंबर के कार्यक्रमों पर सहमति बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों के अनुसार, कर्नाटक से INDIA गठबंधन के प्रतिनिधि और समर्थक 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 5 नवंबर को बेंगलुरु में SIR प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा विरोध कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई। हरिप्रसाद ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है और मताधिकार तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखा जाएगा। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक दलों का मुद्दा न बताते हुए नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा विषय बताया। सहयोगी दलों के नेताओं ने रखे विचार बैठक में AICC सचिव गोपीनाथ पलानीअप्पन, CPI(M) के राज्य सचिव के. प्रकाश, CPI के राज्य सचिव सती सुंदरेश और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंजप्पा यादव सहित विभिन्न सहयोगी दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, SIR प्रक्रिया के प्रभाव और आगे की आंदोलन रणनीति पर विचार रखे गए। INDIA गठबंधन ने आगामी विरोध कार्यक्रमों के जरिए मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम सुनिश्चित करने और निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग को प्रमुखता देने की योजना बनाई है। प्रस्तावित आंदोलन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि गठबंधन विभिन्न दलों और नागरिक समूहों को किस स्तर तक एकजुट कर पाता है। वहीं, SIR से संबंधित आरोपों और आंकड़ों पर अंतिम निष्कर्ष के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड तथा संबंधित पक्षों का पक्ष महत्वपूर्ण रहेगा।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 15 अक्टूबर 2026 तमिलनाडु सरकार को झटका, इस्लाम अपनाने मात्र से पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) आरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा देश में आरक्षण और धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था से इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति केवल अपने पूर्ववर्ती जातिगत दर्जे के आधार पर पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। क्या है पूरा मामला? यह मामला तमिलनाडु सरकार के मार्च 2024 के उस आदेश से जुड़ा था, जिसके तहत कुछ पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, विमुक्त समुदायों और अनुसूचित जातियों से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को निर्धारित शर्तों के तहत पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में प्रमाणपत्र देने का प्रावधान किया गया था। इस आदेश को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 25 जून 2026 को हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे 15 अक्टूबर 2026 को खारिज कर दिया गया। विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्रीय चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि धर्म परिवर्तन मात्र से कोई व्यक्ति राज्य में अधिसूचित किसी विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं बन जाता। अदालत के अनुसार, पहले की सामाजिक व्यवस्था में प्राप्त पिछड़ेपन को धर्म परिवर्तन के बाद किसी दूसरे अधिसूचित समुदाय की सदस्यता का स्वतः आधार नहीं बनाया जा सकता। किसी विशेष समुदाय में पात्रता निर्धारित करने के लिए संबंधित कानूनी और सामाजिक मानदंडों का पालन आवश्यक है। अनुसूचित जाति के आरक्षण पर क्या है कानूनी स्थिति? सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति की स्थिति से जुड़े संवैधानिक प्रावधान का भी उल्लेख किया। संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले निर्धारित समुदायों तक सीमित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद व्यक्ति केवल अपने पूर्व जातिगत दर्जे के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए रखने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि, पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) की पात्रता और अनुसूचित जाति के दर्जे से संबंधित कानूनी प्रावधान अलग-अलग हैं; दोनों को एक ही श्रेणी नहीं समझना चाहिए। फैसले का क्या होगा प्रभाव? इस फैसले का असर तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) आरक्षण के लिए समुदाय प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता पर पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का पूर्व जातिगत या सामुदायिक दर्जा धर्म परिवर्तन के बाद अपने-आप किसी दूसरे अधिसूचित पिछड़े समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। यह फैसला आरक्षण की पात्रता, सामाजिक पिछड़ेपन और धर्म परिवर्तन के बीच संबंध को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी दिशा प्रदान करता है। विज्ञापन भारतार्थ खबर का विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आरक्षण की पात्रता निर्धारित करने में संवैधानिक प्रावधानों और अधिसूचित समुदायों के कानूनी मानदंडों के महत्व को रेखांकित किया है। यह मामला केवल धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि इस प्रश्न का भी है कि किसी विशेष आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए कानून में निर्धारित पात्रता कैसे तय होगी। आरक्षण से जुड़े किसी भी निर्णय का मूल्यांकन उसके वास्तविक कानूनी दायरे, संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित समुदायों की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) लेह | 15 अक्टूबर 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। पूर्व-घोषित कार्यक्रम के अनुसार, यह आयोजन दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना निर्धारित है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लद्दाख में सड़क और हवाई संपर्क को मजबूत करना, बिजली व्यवस्था में सुधार करना, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना तथा जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। लेह हवाई अड्डे पर आधुनिक यात्री टर्मिनल कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर लगभग 640 करोड़ रुपये की लागत से नया यात्री टर्मिनल भवन तैयार किया गया है। लगभग 23,800 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल प्रतिवर्ष 35 लाख यात्रियों की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग की व्यवस्था भी शामिल है। इससे यात्रियों की सुविधाओं और लद्दाख की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क इस विकास पैकेज का प्रमुख हिस्सा है। यह मार्ग लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से जोड़ते हुए जांस्कर घाटी से गुजरता है। इससे लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक सड़क संपर्क उपलब्ध होगा और सशस्त्र बलों की रणनीतिक आवाजाही तथा रसद व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। स्थानीय निवासियों को भी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बाजारों तक पहुंच में लाभ मिलने की संभावना है। जलविद्युत परियोजना और बिजली व्यवस्था में सुधार लद्दाख की ऊर्जा जरूरतों को मजबूत करने के लिए 9 मेगावाट की हनु लघु जलविद्युत परियोजना और 66 केवी की दाह-हनु-खालत्सी डबल-सर्किट विद्युत पारेषण लाइन का उद्घाटन प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से बिजली पारेषण व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लेह के सिंधु घाट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। पेट्रोग्लिफ प्राचीन चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां और चित्र होते हैं, जो मानव इतिहास तथा पुरानी सभ्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह पार्क लद्दाख की पुरातात्विक विरासत के संरक्षण, जन-जागरूकता और जिम्मेदार विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 40 गांवों में जल संरक्षण की पहल परियोजना हिम सरोवर के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन किया जाना है। लद्दाख में कृषि के लिए पानी की उपलब्धता मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ऐसे में जल संरक्षण से बर्फ पिघलने और अन्य स्रोतों से उपलब्ध पानी को जरूरत के समय इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। इससे सिंचाई, किसानों की आजीविका और दीर्घकालिक जल सुरक्षा को लाभ मिलने की उम्मीद है। विकास और रणनीतिक मजबूती की दिशा में कदम लद्दाख जैसे सीमावर्ती और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सड़क, हवाई अड्डे, बिजली और जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं स्थानीय विकास के साथ रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से पर्यटन, स्थानीय आजीविका, सार्वजनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय संपर्क को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, इन परियोजनाओं के वास्तविक परिणामों का आकलन इनके संचालन, रखरखाव और स्थानीय लोगों तक मिलने वाले लाभ के आधार पर किया जाएगा।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 15 अक्टूबर 2026 मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों में जारी किए नोटिस देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाला था मार्च 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाने और संशोधन करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। विपक्ष ने मामले की स्वतंत्र जांच, निर्वाचन आयोग के संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और मतदाता सूची में बदलावों का ऑडिट कराने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले उचित सूचना और अपना पक्ष रखने का अवसर सुनिश्चित किया जाए। विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च को लेकर भी उठाए सवाल 15 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अदालत तक निकाले गए मार्च के संदर्भ में राहुल गांधी और अन्य प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामले पर नोटिस जारी किए। अदालत ने न्यायपालिका पर दबाव डालने के प्रयासों को लेकर गंभीर टिप्पणी की। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस जारी करने का अर्थ किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। संबंधित पक्षों को अपना जवाब देने का अवसर मिलेगा। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर उठे सवाल विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में किए गए बदलावों से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य जानकारियां उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी ओर, मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े आरोपों और उनकी कानूनी स्थिति का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए आरोपों को स्थापित तथ्य मानने के बजाय उन्हें संबंधित पक्षों के दावों के रूप में देखना आवश्यक है। लोकतंत्र में विरोध और न्यायिक प्रक्रिया की अहमियत यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। मतदाता सूची की शुद्धता, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग और संबंधित पक्षों के जवाब तथा सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। भारतार्थ खबर का विश्लेषण: मतदाता सूची से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर निर्णय लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही, न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और कानून के दायरे में रहकर विरोध करने के सिद्धांत का पालन भी आवश्यक है।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 15 अक्टूबर 2026 व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर जोर, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में प्रयास भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2026 को कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और कनाडा के संबंधों में बनी सकारात्मक गति को बनाए रखने तथा उसे ठोस परिणामों में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) से संबंधित वार्ताओं को जल्द पूरा करने के महत्व को भी रेखांकित किया। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देना है। समझौते को लेकर वार्ताओं में प्रगति होने से उद्योगों, कारोबारियों और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, समझौते का अंतिम स्वरूप और इसके प्रभाव वार्ता के परिणामों पर निर्भर करेंगे। विज्ञापन ऊर्जा, रक्षा और तकनीक में सहयोग की संभावनाएं बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, विज्ञान एवं तकनीक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग से व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने और आपसी संपर्क को मजबूत करने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों से जुड़े मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत-कनाडा संबंधों में सुधार की कोशिश पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव देखने को मिला था। अब दोनों देश व्यापार, सुरक्षा और अन्य साझा हितों के माध्यम से संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को शुभकामनाएं भी दीं और उनके साथ आगे संवाद जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना इस कूटनीतिक पहल का प्रमुख उद्देश्य है। आगे क्या होगा? अब निगाहें व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ताओं, व्यापार विस्तार और सुरक्षा सहयोग में होने वाली प्रगति पर रहेंगी। यदि दोनों देश निर्धारित प्राथमिकताओं पर ठोस कदम उठाते हैं, तो इससे कारोबार, निवेश, शिक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर बन सकते हैं। भारतार्थ खबर का विश्लेषण: भारत और कनाडा के बीच बेहतर संबंध दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, कूटनीतिक मुलाकातों की वास्तविक सफलता का आकलन घोषणाओं के बजाय व्यापार, निवेश और सहयोग के ठोस परिणामों से किया जाना चाहिए।

प्रस्तुतकर्ता: नीरज सिंघवी, जोधपुर से मोटीवेशन मास्टर्स - नीरज सिंघवी (Bhaarataarth.com) राजस्थान के मेवाड़, उदयपुर, ऋषभदेव, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद क्षेत्र में भील समाज आदिनाथ भगवान को काला बावजी, कालाजी कहकर पूजा करता है, और जैन समाज केसरियाजी / ऋषभदेव जी कहता है। मूर्ति एक ही है, नाम अनेक। 1. धुलेव का इतिहास आज जिसे हम ऋषभदेव / केसरियाजी तीर्थ कहते हैं, उसका प्राचीन नाम धुलेव है। यह नाम वहाँ के भील सरदार धूला भील के नाम पर पड़ा। इतिहास कहता है—अरावली की कोयल नदी के किनारे, घने जंगल में यह काले पाषाण की विशाल प्रतिमा थी। इस मूर्ति की नींव और रक्षा स्थानीय भील समाज ने ही की। मुस्लिम आक्रमणों और लुटेरों से इस मंदिर को धूला भील और उसके साथियों ने बचाया। इसलिए इस नगर का नाम धुलेव पड़ा। विज्ञापन 2. काला बावजी क्यों कहते हैं? मूर्ति का पाषाण एकदम काला, कसौटी जैसा है, इसलिए भील समाज प्यार से काला बावजी कहता है। वही मूर्ति पर जब जैन और वैष्णव भक्त मनौती के लिए केसर चढ़ाते हैं तो केसर से मूर्ति केसरिया रंग की दिखती है, इसलिए केसरियाजी नाम पड़ा। एक ही मूर्ति—एक के लिए काला बावजी, दूसरे के लिए केसरियाजी। 3. भील समाज के कुलदेवता भील समाज के मसार और अहारी गोत्र के भीलों के कुलदेवता ही काला बावजी हैं। आज भी ऋषभदेव में शादी, नया घर, खेती से पहले काला बावजी की मान ली जाती है। बच्चे का जन्म हो तो पहले बावजी के दर्शन। विज्ञापन 4. मेवाड़ का राजतिलक और भील इतिहास में यह भी दर्ज है—मेवाड़ के महाराणाओं का राजतिलक भील सरदार के खून से होता था। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप के साथ पूंजा भील ने साथ दिया था। इसलिए मेवाड़ में भील कभी अलग नहीं रहे, वे इस धरती के मूल रक्षक हैं। 5. आस्था का संगम यह तीर्थ ऐसा है जहाँ जैन, भील, मीणा, वैष्णव, सब एक साथ पूजा करते हैं। भील अगरबत्ती नहीं, केसर चढ़ाता है, नारियल फोड़ता है, और कहता है—"मारो कालो बावजी सबकी रक्षा करे।" यह मूर्ति बताती है कि धर्म ने कभी बांटा नहीं, जोड़ा है। भगवान एक है, हम सब उसी के बेटे हैं। मोटीवेशन मास्टर्स - चेतन्य चेतना जागृति मंच 💥 जिद वहीं जो मंजिल तक ले जाएं 💥 संपादकीय नोट: प्रस्तुत सामग्री प्रेषक के मूल आलेख के वर्णित ऐतिहासिक दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु,15 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट द्वितीय स्टेज स्थित 7वें क्रॉस में श्री वैशाली जनकल्याण समिति की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। सामूहिक पाठ के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम तथा संकटमोचन हनुमान जी का स्मरण करते हुए परिवार, समाज और जनकल्याण की मंगलकामना की। सुंदरकांड पाठ में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ सहभागिता निभाई। श्रीराम और हनुमान जी के जयकारों से आयोजन स्थल गूंज उठा। धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से श्रद्धालुओं ने आस्था व्यक्त करने के साथ आध्यात्मिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव किया। सामूहिक पाठ में श्रद्धालुओं ने निभाई सहभागिता कार्यक्रम में गौतम सिंह, दिनेश प्रसाद, रवींद्र सिंह, दिनेश शर्मा, दीपक शर्मा, भोला सिंह, भूषण सिंह, मुकुल सिंह, बबलू सिंह, रत्नेश सिंह, निर्मल सिंह, पंकज सिंह, राजकुमार शर्मा, मुकेश सिंह, धीरेंद्र सिंह, प्रवीण पांडेय एवं ए.के. गुप्ता सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभी ने श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड पाठ में सहभागिता करते हुए धार्मिक आयोजन को भक्तिमय बनाया। सुंदरकांड का पाठ हिंदू धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालुओं के बीच यह पाठ साहस, धैर्य, आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा से जुड़ा माना जाता है। इसी आस्था के साथ भक्तों ने भगवान श्रीराम और हनुमान जी का गुणगान किया। धर्म, संस्कार और सामाजिक एकता का संदेश दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ ने धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और सामूहिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया। ऐसे आयोजन समाज के लोगों को एक साथ आने, आपसी सद्भाव बढ़ाने और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा, भगवान श्रीराम और संकटमोचन हनुमान जी से सभी के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। श्री वैशाली जनकल्याण समिति का यह आयोजन क्षेत्र में धार्मिक आस्था, सामूहिक भक्ति और सामाजिक एकजुटता का संदेश देने वाला रहा। समाचार प्रेषक प्रवीण पांडेय बेंगलुरु।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com केजीएफ,15 अक्टूबर 2026। कोलार जिले के केजीएफ विधानसभा क्षेत्र में ROTARACT और श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज के संयुक्त आयोजन में ‘ऑपरेशन सिंदूर – तीनों सेनाओं के पराक्रम और राष्ट्रीय संकल्प का सम्मान’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश की सुरक्षा के लिए समर्पित भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, सेवा और बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्रीय एकता तथा देशभक्ति का संदेश दिया गया। इस अवसर पर केजीएफ तालुक के पुलिस अधीक्षक शिवांशु राजपूत, केजीएफ के पूर्व विधायक वाई. संपेंगी, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर मदन कुमार, राज्य मीडिया समन्वयक करुणाकर खासले, बॉबी सुरेश सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सैनिकों के साहस और बलिदान को किया नमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के पराक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के प्रति समर्पण का सम्मान करना रहा। उपस्थित अतिथियों ने देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर सैनिकों की सेवा और बलिदान को राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले जवानों का योगदान नागरिकों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। युवाओं में राष्ट्रसेवा और राष्ट्रीय एकता की भावना ROTARACT और श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज की इस पहल ने विद्यार्थियों तथा युवाओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकों के प्रति सम्मान और नागरिक कर्तव्यों जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। ऐसे आयोजन युवाओं को देश की रक्षा में सशस्त्र बलों की भूमिका समझने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों की भागीदारी ने भी सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के अंत में देश की रक्षा के लिए समर्पित सभी वीर सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके साहस, सेवा और बलिदान को सदैव स्मरण रखने का संदेश दिया गया।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता कानाराम प्रजापत बेंगलुरु,15 अक्टूबर 2026। कर्नाटक में आगामी विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज करने पर जोर दिया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जिन सीटों पर पार्टी को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, वहां जीत हासिल करने के लिए संगठित प्रयास किए जाएं और मौजूदा सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी सफलता केवल उम्मीदवारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पार्टी के प्रत्येक स्तर के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की सामूहिक जवाबदेही है। गुरुवार को बेंगलुरु स्थित केपीसीसी कार्यालय में बेंगलुरु शिक्षक और दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि इन चुनावों को पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने विधायकों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का सक्रियता से निर्वहन करने की अपील की। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर हरिप्रसाद ने कहा कि चुनाव केवल उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और मतदाताओं के विश्वास की भी परीक्षा है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं को सुनने तथा पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल बैठकें आयोजित करने से चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, मतदाताओं तक व्यवस्थित ढंग से पहुंचना और प्रभावी कार्ययोजना के अनुसार अभियान चलाना आवश्यक है। उन्होंने पार्टी नेताओं से आपसी मतभेदों को किनारे रखकर साझा लक्ष्य के लिए काम करने की अपील की। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पुट्टन्ना के काम का उल्लेख बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए हरिप्रसाद ने विधान परिषद सदस्य पुट्टन्ना के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुट्टन्ना ने शिक्षकों की समस्याओं, मांगों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया है। पार्टी को उनके कार्यों और शिक्षकों के साथ संवाद को चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण आधार बनाना चाहिए। वहीं, दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा बताते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए एकजुटता पर बल दिया। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी तैयारी हरिप्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए मौजूदा चुनाव पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने का अवसर हैं। उन्होंने पिछले चुनावों के अनुभवों से सीख लेने और कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जीत संगठन को नई मजबूती देती है, जबकि हार अपनी कमियों का आकलन करने और सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए किसी भी चुनाव को हल्के में लेने के बजाय निरंतर तैयारी और सक्रिय जनसंपर्क पर ध्यान देना चाहिए। गोपीनाथन पलानीयप्पन बोले—किसी चुनाव को छोटा न समझें बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव गोपीनाथन पलानीयप्पन ने कहा कि पार्टी को किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा मानकर नहीं चलना चाहिए। प्रत्येक चुनाव संगठन की क्षमता और जमीनी सक्रियता की परीक्षा होता है। प्रभावी परिणामों के लिए ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने तथा चुनाव अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की सफलता के लिए पार्टी की विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद बैठक में राज्यसभा सदस्य मंसूर अली खान, विधायक कोट्टूर मंजूनाथ, कुनिगल रंगनाथ और समर्थ शमनूर सहित विधान परिषद सदस्यों सीताराम, रामोजी गौड़ा और श्रीनिवास ने भाग लिया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पराजित उम्मीदवारों, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों तथा विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। बैठक में दिए गए संदेश का मुख्य जोर संगठनात्मक एकजुटता, बूथ स्तर पर सक्रियता, मतदाताओं से सीधा संवाद और आगामी चुनावों के लिए समय रहते तैयारी करने पर रहा। अब इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर किस तरह लागू किया जाता है, यह आगामी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता कानाराम जाट बेंगलुरु,15 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु ईस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की है। महादेवपुरा जोन के सफाई कर्मचारियों के लिए मराठाहल्ली स्थित एसबीआर पैलेस में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और स्वास्थ्य कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निगम आयुक्त डी.एस. रमेश ने स्वयं स्वास्थ्य जांच कराकर तथा दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयुक्त ने कहा कि सफाई कर्मचारी प्रतिदिन शहर को स्वच्छ रखने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सेवाओं का सम्मान करने के साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से वैदेही मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। 1,700 से अधिक कर्मचारियों की हुई निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में स्वास्थ्य जांच के लिए नौ से अधिक काउंटर स्थापित किए गए, जहां चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मचारियों ने सफाई कर्मियों की जांच की। इसमें रक्तचाप और रक्त शर्करा सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। जांच के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। आयोजकों के अनुसार, शिविर में 1,700 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना और समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने में सहायता देना था। 700 से अधिक कर्मचारियों को मिले स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के दौरान 700 से अधिक सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इन कार्डों के माध्यम से कर्मचारियों को 74 अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा से पात्र कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उपचार की उपलब्धता सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है। हालांकि, उपचार की वास्तविक उपलब्धता संबंधित योजना की शर्तों, पात्रता और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करेगी। स्वास्थ्य कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील निगम आयुक्त डी.एस. रमेश ने कर्मचारियों से स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर उनका उचित उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन कार्डों का उद्देश्य कर्मचारियों को जरूरत के समय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को कार्ड से संबंधित नियमों, पात्रता और उपचार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इससे वे निर्धारित सुविधाओं का लाभ लेने के लिए समय पर उचित कदम उठा सकेंगे। अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की रही भागीदारी कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त डॉ. दक्षायनी के., स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश, सहायक महाप्रबंधक, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक तथा बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित यह शिविर कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा और नियमित चिकित्सा जांच के महत्व को रेखांकित करता है। ऐसी पहलों का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों, समय पर उपचार और स्वास्थ्य कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक होगी।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता गोविन्दलाल बेंगलुरु, 15 अक्टूबर 2026। बेंगलुरु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रशासन ने पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया है। बेंगलुरु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ऐसे पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने की दिशा में कदम उठा रहा है। गुरुवार को जीबीए मुख्यालय के हॉल-1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महेश्वर राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिन नागरिकों का नाम सूची में शामिल होने की पात्रता रखता है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। मसौदा सूची में 56.99 लाख मतदाता, सत्यापन जारी महेश्वर राव के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची में कुल 56,99,660 मतदाता दर्ज हैं। वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने और अन्य विसंगतियों के कारण 24,06,044 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश मामलों में पूछताछ पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को संबंधित मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के साथ पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने का अवसर देना है। दो लाख नए मतदाता जुड़ने की संभावना जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु सिटी जिले में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से 2.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। फॉर्म-7 और फॉर्म-8 सहित विभिन्न आवेदनों के निपटारे तथा सत्यापन के बाद लगभग दो लाख और मतदाताओं के सूची में शामिल होने की संभावना है। उन्होंने अनुमान जताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद शहर में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 59 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि, अंतिम संख्या आवेदनों की जांच, पात्रता के सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फॉर्म-7 के 44 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा महेश्वर राव ने बताया कि बेंगलुरु सिटी जिले में फॉर्म-7 के तहत कुल 5,549 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,468 आवेदन मंजूर किए जा चुके हैं, जो कुल आवेदनों का लगभग 44 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) को फॉर्म-7 के तहत अधिकतम 10 आवेदन जमा करने की अनुमति है। निर्धारित सीमा से अधिक आवेदन मिलने पर उनकी जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि मल्लेश्वरम क्षेत्र में फॉर्म-7 के 1,103 आवेदन निरस्त किए गए हैं। अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जमा हुए आवेदनों की भी जांच की जा रही है। प्रशासन के अनुसार, सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दावे और आपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध मतदाताओं की सुविधा के लिए विधानसभा क्षेत्रवार दावों और आपत्तियों से संबंधित जानकारी तथा फॉर्म-9, 10, 11, 11ए और 11बी का विवरण भारत निर्वाचन आयोग और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया है। मतदाता संबंधित जानकारी इन वेबसाइटों पर देख सकते हैं: - **भारत निर्वाचन आयोग:** https://voters.eci.gov.in/ - **ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी:** https://bbmp.gov.in/home 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम प्रशासन की ओर से साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं: - **मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन:** 24 अगस्त 2026 - **दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि:** 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 - **दावों और आपत्तियों का निपटारा:** 24 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 - **अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन:** 27 अक्टूबर 2026 अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले आवेदनों के सत्यापन और दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जानी है। पात्र मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने नाम की स्थिति की जांच करें और आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा बैठक में विशेष आयुक्त शिल्पा नाग, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी पोम्माला सुनील कुमार, रमेश के.एन. और जी. जगदीश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश नाइक सहित संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी विश्वसनीयता के लिए पात्र नागरिकों का नाम शामिल करना, अपात्र प्रविष्टियों और विसंगतियों की नियमानुसार जांच करना तथा दावों एवं आपत्तियों का निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करना आवश्यक है। मतदाताओं को भी अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले अपने नाम और विवरण की जांच कर लेनी चाहिए।

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह (Bhaarataarth.com) अमेठी | 14 अक्टूबर 2026 उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़े रहे तीन विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। अमेठी के गौरीगंज में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने तीनों विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। कौन-कौन भाजपा में शामिल हुआ? 1. राकेश प्रताप सिंह राकेश प्रताप सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे सपा के टिकट पर कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी नेतृत्व से उनके मतभेद पहले भी चर्चा में रहे थे। 2. अभय सिंह अभय सिंह अयोध्या जिले की गोसाईंगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के बाद उनका सपा नेतृत्व से राजनीतिक टकराव बढ़ा था। 3. विनोद चतुर्वेदी विनोद चतुर्वेदी जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके भाजपा में शामिल होने को भी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। विज्ञापन यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा के तीन विधायकों का भाजपा में शामिल होना दोनों दलों के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। भाजपा इसे अपने संगठन के विस्तार के रूप में देख सकती है, जबकि सपा के सामने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनाए रखने की चुनौती होगी। हालांकि, इन नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट किसे मिलेगा और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, यह भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। निष्कर्ष अमेठी में आयोजित कार्यक्रम में सपा के तीन विधायकों के भाजपा में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस घटनाक्रम का राजनीतिक प्रभाव कितना व्यापक होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।