विजयेंद्र का कांग्रेस पर वित्तीय मदद का आरोप, सूखे और गन्ना किसानों की समस्याओं पर भी उठाए सवाल

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com चित्रदुर्ग,17 अक्टूबर 2026। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस पर कॉकरोच जनता पार्टी (केजेपी) को वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी पर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रम पैदा करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही विजयेंद्र ने स्टिंग ऑपरेशन की निष्पक्ष जांच, मैसूर दशहरा में कथित अव्यवस्थाओं, सूखे की स्थिति और गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की।

मीडिया से बातचीत के दौरान विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों के आधार पर केजेपी और अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने को लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने विदेशी स्रोतों से भी वित्तीय मदद मिलने का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उपलब्ध जानकारी में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इन दावों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और जांच के आधार पर ही हो सकती है।विजयेंद्र ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक संगठन को वैध तरीके से अपनी बात रखने और संघर्ष करने का अधिकार है। लेकिन चुनावी हार से निराश होकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न संगठनों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और विपक्षी दलों की ऐसी कोशिशें राज्य तथा देश में भ्रम पैदा करने में सफल नहीं होंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास का भी उल्लेख किया।

हिरियूर उपचुनाव के उम्मीदवार पर कोर कमेटी में चर्चा

हिरियूर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर विजयेंद्र ने बताया कि पार्टी की कोर कमेटी में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। उनके अनुसार, उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। अंतिम निर्णय पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा।

स्टिंग ऑपरेशन की निष्पक्ष जांच की मांग

स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े विवाद पर विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया और सार्वजनिक किया था। उन्होंने मामले में केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहने के बजाय निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। विजयेंद्र ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके पद या राजनीतिक प्रभाव की परवाह किए बिना कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मामले की पूरी जांच कराकर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मैसूर दशहरा में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना

विजयेंद्र ने मैसूर दशहरा के दौरान पशु मेले में कथित अव्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था नहीं थी और मेले में आए किसानों के भोजन का भी उचित प्रबंध नहीं किया गया। महिला दशहरा में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरण में भी कमियां होने का दावा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर इन समस्याओं से ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों में उलझे रहने का आरोप लगाया। हालांकि, इन व्यवस्थागत कमियों की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है।

सूखे से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने की अपील

राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति का उल्लेख करते हुए विजयेंद्र ने सरकार से किसानों को राहत देने के लिए सक्रिय कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 2,500 रुपये की सहायता की घोषणा किए जाने के बावजूद किसानों को प्रभावी राहत पहुंचाने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। उनके अनुसार, सूखे से प्रभावित लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विधान परिषद चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में और घटनाक्रम सामने आ सकते हैं।

गन्ना किसानों के आंदोलन को भाजपा का समर्थन

गन्ना किसानों के संघर्ष और मार्च के बारे में विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा किसानों की मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान किसान नेताओं से मिलकर बातचीत कर चुके हैं। किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित किए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। विजयेंद्र के अनुसार, समिति दशहरे के बाद किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। किसानों की ओर से चीनी मिलों में गन्ने के वजन में कथित हेराफेरी किए जाने की शिकायतों पर भी उन्होंने जांच की मांग की। उनका कहना था कि यदि ऐसी शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो किसानों को न्याय मिलना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। राजनीतिक आरोपों के बीच सूखा राहत, दशहरा आयोजन की व्यवस्थाओं और गन्ना किसानों की शिकायतों जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक जवाबदेही महत्वपूर्ण बनी हुई है। इन मामलों में निष्पक्ष जांच, तथ्यों की पुष्टि और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना सरकार तथा संबंधित संस्थाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।