मतदाता सूची से लाखों नाम गायब, सुप्रीम कोर्ट सख्त: निर्वाचन आयोग से प्रक्रिया जारी रखने को कहा

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com संवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2026। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रखने पर जोर दिया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि जिन नागरिकों के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन पुनरीक्षण के बाद प्रारूप सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है। अदालत की इस टिप्पणी से उन लाखों लोगों को राहत की उम्मीद जगी है, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 28 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को प्रभावित मतदाताओं तक सक्रिय रूप से पहुंचने और उनके नाम शामिल कराने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव दिए। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।

प्रारूप मतदाता सूची से 47.57 लाख नाम बाहर

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 31 अगस्त 2026 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में लगभग 47.57 लाख मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए थे। निर्वाचन आयोग के वर्गीकरण के अनुसार, इनमें अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की श्रेणियां शामिल थीं।

इस स्थिति ने मतदाता सूची की शुद्धता, सत्यापन प्रक्रिया और प्रभावित नागरिकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलने जैसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।

विशेष रूप से उन लोगों की स्थिति चिंता का विषय बनी, जो रोजगार, व्यवसाय या अन्य कारणों से अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केवल निर्धारित समय पर घर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के इस्तेमाल पर अदालत का सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि जिन लोगों के नाम वर्ष 2026 की पिछली मतदाता सूची में दर्ज थे, उन्हें दोबारा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए। अदालत ने फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के उद्देश्य के बीच अंतर पर भी ध्यान दिलाया। फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर्म-8 मौजूदा मतदाता के पते में बदलाव, विवरण में सुधार और अन्य निर्धारित संशोधनों के लिए है।

पीठ का सुझाव था कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं और पहली बार नाम दर्ज कराने वाले नागरिकों के मामलों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। यदि किसी मतदाता ने केवल निवास स्थान बदला है या किसी कारण से पुनरीक्षण के दौरान उसका विवरण दर्ज नहीं हो पाया, तो उसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

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प्रभावित मतदाताओं तक पहुंचे निर्वाचन आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि वह केवल नागरिकों के आवेदन की प्रतीक्षा न करे, बल्कि प्रभावित मतदाताओं तक स्वयं पहुंचने के उपाय करे। पीठ ने सुझाव दिया कि प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों की सूची सार्वजनिक की जाए। इसे संबंधित मतदान केंद्रों और आधिकारिक माध्यमों पर उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि नागरिक अपने पुराने मतदाता विवरण की जांच कर सकें और आवश्यक कार्रवाई के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर सकें।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन करने का अवसर जारी रखा जाए। निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि इन सुझावों पर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और समयसीमा बढ़ाने पर भी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्काल कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया। पीठ ने निर्वाचन आयोग से आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जताई और लगभग दो सप्ताह बाद मामले पर दोबारा सुनवाई करने की बात कही।

मतदाता अधिकार और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का सवाल

यह मामला केवल दिल्ली की मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इसलिए सूची के पुनरीक्षण में शुद्धता के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मतदाता सूची से मृत, दोहरे पंजीकरण वाले और वास्तव में स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वास्तविक और पात्र मतदाता का नाम गलती से हट जाना भी गंभीर समस्या है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सत्यापन की ऐसी व्यवस्था विकसित करे, जिसमें गलत प्रविष्टियों को हटाने के साथ वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की भी रक्षा हो। इसके लिए पर्याप्त सूचना, सरल आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और शिकायतों के समयबद्ध निपटारे की व्यवस्था आवश्यक है।

प्रशासनिक प्रक्रिया से ऊपर नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को फिर सामने रखा है कि चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक सुविधा के साथ नागरिकों के अधिकारों का संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है। किसी पात्र मतदाता को केवल प्रक्रियागत कठिनाई, सूचना के अभाव या सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए।

अब निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों पर की जाने वाली कार्रवाई और आगामी सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली के प्रभावित मतदाताओं के लिए भी जरूरी है कि वे आधिकारिक मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और किसी त्रुटि की स्थिति में संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। लोकतंत्र की मजबूती केवल निष्पक्ष मतदान से नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर सुनिश्चित करने से आती है। मतदाता सूची की शुद्धता जितनी आवश्यक है, उतना ही जरूरी है कि कोई वास्तविक मतदाता इस प्रक्रिया में पीछे न छूटे। निर्वाचन आयोग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह पारदर्शी पुनरीक्षण और नागरिकों के मताधिकार के बीच उचित संतुलन स्थापित करे।