केंद्र सरकार ने डिजिटल प्रशासन सुधार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की

केंद्र सरकार ने आज डिजिटल प्रशासन सुधार योजना (Digital Governance Reform) के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज़ और नागरिक-अनुकूल बनाना है।

सरकार के अनुसार अब अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों की सेवाएँ एकीकृत डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, जिससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर, ई-दस्तावेज़ सत्यापन और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम “डिजिटल इंडिया” मिशन को और आगे बढ़ाएगा तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रशासनिक अंतर को कम करेगा।