पानी पर दौड़ेगी मेट्रो! मोदी सरकार का मेगा ब्लूप्रिंट, 18 शहरों में शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा

“भारत में वाटर मेट्रो परियोजना के तहत नदी में चलती आधुनिक इलेक्ट्रिक फेरी सेवा का दृश्य”

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली, 19 मई। देश में शहरी परिवहन को नया आयाम देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सड़क और रेल के बाद भारत के कई शहरों में “वाटर मेट्रो” यानी जलमार्ग आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री Sarbananda Sonowal ने सोमवार को राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति 2026 के मसौदे की समीक्षा करते हुए कहा कि देश के 18 प्रमुख शहरों में इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

सरकार का दावा है कि यह परियोजना न केवल शहरी ट्रैफिक जाम को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत और तेज सार्वजनिक परिवहन विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मॉडल Kochi वाटर मेट्रो की सफलता पर आधारित है, जिसे देश की पहली संगठित वाटर मेट्रो सेवा माना जाता है।

पहले चरण में किन शहरों को मिला स्थान?

सरकारी जानकारी के अनुसार, पहले चरण में Guwahati को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा Srinagar, Patna, Varanasi, Ayodhya और Prayagraj जैसे शहरों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। वहीं दूसरे चरण में Tezpur और Dibrugarh को प्रस्तावित किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जिन शहरों में नदियां, झीलें या बड़े जलमार्ग मौजूद हैं, वहां यह परियोजना परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है।

क्या है राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति 2026?

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने बताया कि मंत्रालय ने “नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026” का मसौदा अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए जारी कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य देशभर में जल-आधारित सार्वजनिक परिवहन के लिए एक समान राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना है।

नीति के तहत निम्न प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है—

• इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग

• मानकीकृत टर्मिनल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर

• सुरक्षा प्रोटोकॉल का एकरूप ढांचा

• मल्टी-मोड कनेक्टिविटी यानी बस, मेट्रो और रेल से सीधा जुड़ाव

• स्वदेशी नौका निर्माण को बढ़ावा

सरकार का कहना है कि मौजूदा जलमार्गों के उपयोग से भारी निर्माण कार्य की जरूरत कम होगी, जिससे लागत और समय दोनों की बचत होगी।

सड़क जाम से मिलेगी राहत

देश के बड़े शहर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में वाटर मेट्रो को एक वैकल्पिक और टिकाऊ समाधान के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, जलमार्गों पर आधारित परिवहन से सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा और यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा।

पर्यटन क्षेत्र को भी इससे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। धार्मिक और पर्यटन शहरों जैसे वाराणसी, अयोध्या और श्रीनगर में यह सेवा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार, यदि परियोजना सही तरीके से लागू हुई तो यह भारत के शहरी परिवहन मॉडल में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जलस्तर, मौसम, रखरखाव और पर्यावरणीय संतुलन जैसी चुनौतियों पर गंभीरता से काम करना होगा।

आपके मन में उठ रहे सवाल | Q&A सेक्शन

Q1. वाटर मेट्रो क्या होती है?

वाटर मेट्रो जलमार्गों पर चलने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जिसमें आधुनिक नौकाओं के जरिए यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है।

Q2. क्या यह सेवा सामान्य मेट्रो की तरह होगी?

हाँ, इसमें तय रूट, समय सारणी, टर्मिनल और टिकटिंग सिस्टम होगा, लेकिन परिवहन जलमार्गों पर होगा।

Q3. सरकार को इससे क्या फायदा होगा?

कम लागत में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क विकसित होगा और ट्रैफिक व प्रदूषण दोनों कम होंगे।

Q4. क्या यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है?

सरकार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बोट्स के उपयोग पर जोर दे रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है।

Q5. किन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा?

दैनिक यात्रियों, पर्यटकों और नदी किनारे बसे शहरों के निवासियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है।

निष्कर्ष: भारत में जलमार्गों का उपयोग अब केवल माल ढुलाई तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार की वाटर मेट्रो योजना शहरी परिवहन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। यदि यह परियोजना तय समय पर सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में भारत के कई शहरों की यातायात तस्वीर बदल सकती है। खास बात यह है कि यह पहल “ग्रीन ट्रांसपोर्ट” और “सस्टेनेबल सिटी” की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

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Source: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी एवं केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल के बयान पर आधारित।

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