परिसीमन पर फिर गरमाई सियासत, खड़गे ने मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा
भारतार्थ खबरसंवाददाता अशोक कुमार सिंह Bhaarataarth.com नई दिल्ली,17 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन संबंधी बदलावों को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापक संवैधानिक प्रभाव वाले विधायी प्रस्तावों को संसद में विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों को चर्चा का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। खड़गे ने 16 अक्टूबर को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि परिसीमन से जुड़े नए प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को आपस में चर्चा करने के साथ अन्य संबंधित पक्षों की राय जानने के लिए भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
चौथी बार उठाई सर्वदलीय बैठक की मांग
खड़गे के अनुसार, उन्होंने इससे पहले 11 अप्रैल, 16 जुलाई और 27 अगस्त 2026 को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। ताजा पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर सरकार से सभी दलों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की अपील की है। कांग्रेस का तर्क है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने से पहले व्यापक चर्चा और विभिन्न राजनीतिक दलों की चिंताओं पर विचार करना आवश्यक है। पार्टी ने जल्दबाजी में विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय सहमति बनाने पर जोर दिया है।
अप्रैल में संवैधानिक संशोधन विधेयक को नहीं मिला था जरूरी बहुमत
खड़गे ने अपने पत्र में अप्रैल 2026 में लोकसभा में पेश संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का भी उल्लेख किया। यह विधेयक लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने और महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ा था तथा परिसीमन संबंधी प्रस्तावों के साथ लाया गया था। 17 अप्रैल को हुए मतदान में विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 मत पड़े। इसके बाद इससे संबंधित विधायी प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ सके। खड़गे ने इस घटनाक्रम का हवाला देते हुए सरकार से आग्रह किया है कि नए प्रस्ताव तैयार करते समय विपक्ष और अन्य संबंधित पक्षों के विचारों को पर्याप्त महत्व दिया जाए।
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मानसून सत्र के सत्रावसान पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद के मानसून सत्र की प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई। उनके 16 अक्टूबर के पत्र के अनुसार, 13 अगस्त 2026 को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 64 दिन बाद भी लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ था। खड़गे ने इस स्थिति को असामान्य बताते हुए संसदीय प्रक्रिया में स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से यह भी अपेक्षा की कि संसद में महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाए।
क्या है परिसीमन और क्यों अहम है यह मुद्दा?
परिसीमन का अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। इसका उद्देश्य चुनावी क्षेत्रों की संरचना और प्रतिनिधित्व से जुड़े पहलुओं को निर्धारित करना होता है। लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रभाव विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। इसी कारण परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर राज्यों और राजनीतिक दलों की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावित बदलावों के वास्तविक प्रभाव का आकलन उनके आधिकारिक विवरण, संवैधानिक प्रावधानों और लागू किए जाने वाले मानदंडों के आधार पर ही किया जा सकता है।
सरकार के अगले कदम पर टिकी निगाहें
खड़गे की मांग के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने पर क्या निर्णय लेती है और परिसीमन से संबंधित नए प्रस्तावों को किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाता है। 17 अक्टूबर तक उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में प्रधानमंत्री की ओर से खड़गे के नवीनतम पत्र पर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई थी। परिसीमन पर जारी बहस केवल राजनीतिक दलों के बीच मतभेद का विषय नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और संसदीय प्रक्रिया से भी है। ऐसे में व्यापक विचार-विमर्श और प्रस्तावों की स्पष्ट जानकारी इस मुद्दे पर सार्थक लोकतांत्रिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगी।
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