छत्तीसगढ़ पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी, 500 करोड़ का मिशन और 1,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजना

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com रायपुर, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन की कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महानदी भवन मंत्रालय में पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि पर्यटन को स्थानीय रोजगार, स्वरोजगार और क्षेत्रीय आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम बनाया जाएगा। मिशन के तहत 500 करोड़ रुपये की मूल निधि प्रस्तावित है, जबकि विभिन्न वित्तीय स्रोतों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जुटाने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास का उद्देश्य केवल पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण या नई सुविधाओं का निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं, हस्तशिल्पियों, कलाकारों और छोटे कारोबारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने स्थानीय खानपान, लोककला, हस्तशिल्प और पारंपरिक संस्कृति को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर आय के स्थायी अवसर विकसित करने पर जोर दिया।

चित्रकोट से सिरपुर तक प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की योजना

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के प्रथम चरण में चित्रकोट जलप्रपात, मैनपाट, सिरपुर, हसदेव बांगो जलाशय और राजिम को प्रमुख पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मायाली-बगीचा, चंपारण, सतरेंगा, तीरथगढ़, देवरानी-जेठानी, कबीर चबूतरा, केंदई, महामाया और चिल्फी घाटी सहित अन्य स्थलों पर भी सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इन पर्यटन केंद्रों पर बेहतर सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, पार्किंग, पर्यटक सहायता केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार की योजना में स्थानीय वास्तुकला, प्राकृतिक परिवेश और सांस्कृतिक विशेषताओं के संरक्षण पर भी जोर दिया गया है।

पर्यटन से रोजगार और महिला समूहों को जोड़ने का लक्ष्य

मिशन के तहत 1,000 नए पर्यटन उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके साथ ही 250 महिला स्व-सहायता समूहों को पर्यटन आधारित गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। पर्यटकों की सहायता और आतिथ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 600 कर्मियों तथा 500 टूर गाइड और अग्रिम पंक्ति के पर्यटन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक हस्तशिल्प, लोककला, परिवहन और पर्यटक मार्गदर्शन जैसी सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अधिकतम लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास योजनाओं में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने और आवास क्षमता बढ़ाने की तैयारी

मिशन में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने और उनके औसत प्रवास की अवधि बढ़ाकर दो दिन करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटकों के लिए आवास सुविधाओं का विस्तार करते हुए 12 हजार अतिरिक्त कमरों की क्षमता विकसित करने की कार्ययोजना प्रस्तावित है। इसके लिए होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे और अन्य आवासीय सुविधाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में 10 से 20 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इनके माध्यम से कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की निजी पूंजी आकर्षित करने का लक्ष्य है। सरकार के अनुसार, इन पहलों से आवास, परिवहन, खानपान और अन्य पर्यटन आधारित सेवाओं का विस्तार हो सकता है। हालांकि, इन लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निवेश और पर्यटकों की मांग पर निर्भर करेगी।

चार प्रमुख और 15 मिनी पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए चार प्रमुख पर्यटन सर्किट और 15 मिनी पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है। प्रमुख पर्यटन मार्गों पर लगभग 15 से 20 मार्ग-सुविधा केंद्र स्थापित करने और करीब 500 पर्यटन संकेतक लगाने का प्रस्ताव है। इन सर्किटों में प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और जनजातीय पर्यटन स्थलों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इससे पर्यटकों को यात्रा की योजना बनाने, एक से अधिक स्थानों तक पहुंचने और प्रदेश की विविधता का अनुभव करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल सुविधाओं से पर्यटन सेवाओं का होगा विस्तार

पर्यटन सेवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए बहुभाषी वेबसाइट, मोबाइल एप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना, डिजिटल बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान और वास्तविक समय में मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इन माध्यमों से पर्यटकों को आवास, परिवहन, खानपान, स्थानीय आकर्षण और अन्य जरूरी सेवाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। डिजिटल सुविधाओं के प्रभावी संचालन के लिए सटीक जानकारी, नियमित अद्यतन और उपयोगकर्ताओं की सहायता भी महत्वपूर्ण होगी।

जनजातीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, हस्तशिल्प और जीवनशैली राज्य की विशिष्ट पहचान हैं। बस्तर और सरगुजा अंचल की प्राकृतिक सुंदरता तथा सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन स्थलों के विकास में पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन के सिद्धांतों का पालन किया जाए। प्राकृतिक स्थलों पर निर्माण कार्य स्थानीय पर्यावरण और जैव विविधता के अनुरूप होने चाहिए, ताकि पर्यटन विस्तार के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।

उच्चस्तरीय समितियों के माध्यम से होगी निगरानी

मिशन के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय संचालन समिति गठित करने का प्रावधान रखा गया है। पर्यटन विभाग के साथ लोक निर्माण, वन, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, कौशल विकास और अन्य संबंधित विभाग समन्वय से काम करेंगे। बैठक में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने और प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रस्तावित मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्धारित वित्तीय संसाधन, बुनियादी सुविधाएं, स्थानीय भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लक्ष्य जमीन पर कितनी प्रभावी तरह लागू होते हैं।