SIR पर सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे राहुल समेत कई विपक्षी नेता हिरासत में
भारतार्थ खबर Bhaarataarth.comसंवाददाता अशोक कुमार सिंह नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) को लेकर केंद्र की राजनीति मंगलवार को एक बार फिर गरमा गई। INDIA ब्लॉक के सांसदों और विपक्षी नेताओं ने नई दिल्ली में संसद से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया। पुलिस ने मार्च को निर्वाचन आयोग मुख्यालय से पहले रोक दिया, जिसके बाद नेताओं ने सड़क पर धरना दिया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR प्रक्रिया वापस लेने तथा पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए बताए जा रहे मतदाता नामों को बहाल करने की मांग उठाई। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और Form-6 से जुड़े बदलावों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गई है।
संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च, पुलिस ने रोका
INDIA ब्लॉक के सांसद संसद परिसर से निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर बढ़े। मार्च को संसद मार्ग पर नीति आयोग के आसपास सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी सांसदों और नेताओं ने वहीं धरना शुरू कर दिया।
स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ नेताओं ने पुलिस बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत अन्य विपक्षी सांसदों को भी पुलिस वाहनों में ले जाया गया। रिपोर्टों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाद में आकाशवाणी भवन परिसर तक पहुंचे और निर्वाचन आयोग कार्यालय तक जाने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और मध्य दिल्ली के प्रमुख हिस्सों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई थी।
SIR बना विपक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव का केंद्र
विपक्षी दल लंबे समय से SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया और दस्तावेजी आवश्यकताओं को लेकर स्पष्टता तथा पारदर्शिता जरूरी है। INDIA ब्लॉक ने मंगलवार के प्रदर्शन में तीन प्रमुख मांगों को सामने रखा—SIR को वापस लेना, कथित रूप से हटाए गए मतदाता नामों को बहाल करना और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग।
Form-6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा विवाद
SIR से जुड़ा विवाद अब राजनीतिक मंच से आगे बढ़कर न्यायिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बन चुका है। मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में किए गए बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि बदले हुए Form-6 को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है और आयोग से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं। अदालत यह भी जानना चाहती है कि फॉर्म में बदलाव किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत किए गए। इस न्यायिक घटनाक्रम ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बहस में और प्रमुख बना दिया है। हालांकि, Form-6 में बदलाव को लेकर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
निर्वाचन आयोग और भाजपा ने आरोपों को खारिज किया
विपक्ष के आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने SIR से संबंधित प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया है और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई है। भाजपा ने भी विपक्ष के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष चुनावी संस्था पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में संशोधन और Form-6 से जुड़े मुद्दों पर अंतिम स्थिति न्यायिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट होनी है।
राष्ट्रीय राजनीति में फिर केंद्र में मतदाता सूची का मुद्दा
दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन ने मतदाता सूची और निर्वाचन प्रक्रिया को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। एक ओर विपक्ष निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आंदोलन तेज करने की तैयारी में है, वहीं आयोग और सत्तारूढ़ पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं। राजनीतिक टकराव के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आने वाले दिनों में SIR, Form-6 और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर राजनीतिक तथा न्यायिक दोनों स्तरों पर घटनाक्रम पर देश की नजर बनी रहेगी।
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