PG सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 10 सितंबर को सुनवाई

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह Bhaarataarth.com नई दिल्ली, 8 सितंबर 2026। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला PG इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के बाद छात्रों के लिए संचालित पेइंग गेस्ट (PG), निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भवन सुरक्षा मानकों और उनके अनुपालन को लेकर व्यापक स्तर पर जांच की संभावना बनी है।

PG और निजी हॉस्टलों के सुरक्षा ऑडिट की मांग

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त एमिकस क्यूरी ने दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास संचालित PG, निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा व्यवस्था का समयबद्ध ऑडिट कराने की सिफारिश की है।

प्रस्तावित जांच में भवन के स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण के बीच समानता, मंजिलों की संख्या, बेसमेंट का उपयोग, संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा आपातकालीन निकास जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जा सकती है।

10 सितंबर को अहम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन हादसे से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संकेत दिया है कि इनका संबंध देशभर में भवन सुरक्षा से जुड़े व्यापक मामले से है। अदालत इस विषय पर 10 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को अपने समक्ष लेने के विकल्प पर भी विचार किए जाने की संभावना है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मांगी रिपोर्ट

हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से इमारत के निर्माण और उसके उपयोग के लिए आवश्यक अनुमतियों की जांच करने को कहा है। यदि जांच में भवन नियमों का उल्लंघन अथवा किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

छात्रों की सुरक्षा पर उठे सवाल

सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास का प्रमुख छात्र क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी PG और निजी हॉस्टलों में रहते हैं। हादसे के बाद यह सवाल प्रमुखता से सामने आया है कि छात्रों को आवास उपलब्ध कराने वाली इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों की नियमित जांच कितनी प्रभावी ढंग से की जा रही है।

भवन सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावित परीक्षण में केवल इमारत की संरचनात्मक मजबूती ही नहीं, बल्कि अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, बेसमेंट के उपयोग और स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप निर्माण जैसे पहलुओं को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

हादसे ने निगरानी व्यवस्था पर उठाया सवाल

सत्य निकेतन की घटना ने भवन सुरक्षा नियमों के पालन और उनकी निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। PG और निजी हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संचालकों के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकायों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

अब 10 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर रहेगी। अदालत की आगे की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि भवन सुरक्षा के मुद्दे पर केवल दिल्ली तक सीमित कदम उठाए जाते हैं या देशभर में PG, निजी हॉस्टल और छात्र आवासों के लिए व्यापक सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर भी विचार किया जाता है।