HC के आदेश पर चला बुलडोजर: हसनबाद में अवैध ढांचा ध्वस्त, भारी पुलिस बल रहा तैनात

“हसनबाद के तलपुकुर बाजार में हाईकोर्ट आदेश के बाद अवैध ढांचे पर चलती बुलडोजर कार्रवाई और तैनात पुलिस बल”

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

डेटलाइन: बसीरहाट/कोलकाता, 17 मई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हसनबाद क्षेत्र में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बसीरहाट प्रशासन ने शनिवार सुबह भारी पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर एक विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अमलानी ग्राम पंचायत के तहत तलपुकुर बाजार इलाके में की गई, जहां एक निजी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का मामला लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ था।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई पूरी तरह अदालत के निर्देश और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

जमीन विवाद से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, तलपुकुर बाजार क्षेत्र में रहने वाले गियासुद्दीन घरामी ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया। आरोपों में स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता सद्दाम हुसैन का नाम सामने आया। मामले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और अंततः पीड़ित पक्ष ने न्याय के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अवैध ढांचे को हटाने का आदेश जारी किया। हालांकि स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए गए कि राजनीतिक प्रभाव के चलते आदेश के पालन में देरी हुई। अब अदालत के निर्देश के बाद प्रशासन ने सक्रिय कदम उठाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया।

सुबह से ही इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

शनिवार सुबह हसनबाद थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक टीम के साथ बुलडोजर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा घेरा बनाया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया।

कार्रवाई के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बल, ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने किसी भी तरह के विरोध या तनाव की संभावना को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी थी।

इलाके में जुटी लोगों की भीड़

तोड़फोड़ की कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। कई लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन होना जरूरी था। स्थानीय निवासियों के एक वर्ग का आरोप था कि राजनीतिक दबाव के कारण लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हो सकी।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई केवल एक मामले तक सीमित नहीं है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सरकारी या निजी जमीन पर अवैध कब्जा और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है।

राज्य के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भी कई बार सार्वजनिक मंचों से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा चुके हैं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुरूप और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए की गई। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और अवैध निर्माण के मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे।

आपके मन में उठ रहे सवाल (Q&A)

Q1. कार्रवाई कहां की गई?

यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हसनबाद थाना क्षेत्र के तलपुकुर बाजार इलाके में हुई।

Q2. कार्रवाई किसके आदेश पर हुई?

कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने अवैध ढांचे को ध्वस्त किया।

Q3. विवाद किस बात को लेकर था?

स्थानीय निवासी गियासुद्दीन घरामी ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण का आरोप लगाया था।

Q4. क्या कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था थी?

हाँ, भारी पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

Q5. क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया आई?

अब तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

निष्कर्ष: हसनबाद में हुई यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल में अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर प्रशासन के सख्त रुख का संकेत मानी जा रही है। अदालत के आदेश के बाद की गई इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया है कि भूमि विवाद और अवैध निर्माण के मामलों में न्यायिक निर्देशों का पालन अब प्रशासनिक प्राथमिकता बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाइयों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

Source: कलकत्ता हाईकोर्ट निर्देश, बसीरहाट प्रशासनिक सूत्र, स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग।

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