भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com बेंगलुरु, 25 सितंबर 2026। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा नेता आर. अशोक ने राज्य सरकार द्वारा सूखा राहत के रूप में प्रत्येक परिवार को ₹2,500 देने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। 25 सितंबर को बेंगलुरु स्थित विधान सौधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सूखे और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को परिवार के आधार पर एकमुश्त राशि देने के बजाय प्रति एकड़ नुकसान के आधार पर राहत मिलनी चाहिए।

आर. अशोक ने सरकार की राहत राशि को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि किसानों की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सहायता का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, मौजूदा राहत राशि कृषि लागत और फसल नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने किसानों के कर्जमाफी की भी मांग उठाई। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य के कई हिस्सों में किसान सूखे, फसल नुकसान और बढ़ते कर्ज के दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि राहत पैकेज तैयार करते समय किसानों को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए और उसी के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल परिवार के आधार पर तय की गई एक समान राशि से नहीं हो सकता। विपक्ष की ओर से प्रति एकड़ मुआवजा, कर्ज राहत और फसल नुकसान के अनुरूप सहायता जैसे उपायों पर जोर दिया गया है।

गौरतलब है कि आर. अशोक इससे पहले भी राज्य की वित्तीय स्थिति और सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। 23 सितंबर को उन्होंने सरकार की वित्तीय व्यवस्था पर भी आरोप लगाए थे। हालांकि, सूखा राहत को लेकर आर. अशोक द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोपों को उनके बयान के रूप में ही देखा जाना चाहिए। राहत राशि और सरकारी नीतियों का अंतिम मूल्यांकन आधिकारिक आंकड़ों, प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान के आकलन और सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई विस्तृत जानकारी के आधार पर किया जाना आवश्यक है।