भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को भारत का सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने असम सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए खेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को पवन खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इस राहत को चुनौती देते हुए असम

कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) के दौरान जिन लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें फिलहाल वोट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले से राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। दरअसल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे। इसके खिलाफ प्रभावित लोगों ने भारी संख्या में अपीले