भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

छत्तीसगढ़-ओडिशा। वर्षों से जारी महानदी जल बंटवारा विवाद अब सुलझने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के सामने नदी में जल उपलब्धता पर एक संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट पेश की है। इस कदम को विशेषज्ञ “गेम-चेंजर” मान रहे हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे विवाद के समाधान की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। ट्रिब्यूनल ने भी दोनों राज्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए अगली सुनवाई 30 मई को तय की है।

ओडिशा में शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक, भव्य और परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए सरकार ने ₹41,273 करोड़ के मेगा प्लान का ऐलान किया है। मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य को ‘नॉलेज कैपिटल’ बनाने की दिशा में यह गेम-चेंजर पहल मानी जा रही है। 6,794 ग्राम पंचायतों में मॉडर्न स्कूल, इंडस्ट्री-रेडी शिक्षा, मातृभाषा में उच्च अध्ययन और छात्रों के लिए आर्थिक सहायता—इन सभी योजनाओं ने शिक्षा व्यवस्था में नई उम्मीद जगा दी है। क्या यह कदम ओडिशा को शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना पाए