भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। कलिता माझी, जो कभी घर-घर जाकर बर्तन मांजकर परिवार चलाती थीं, आज ऑसग्राम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दूसरी बार भरोसा जताया और इस बार उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। उनकी कहानी संघर्ष, हौसले और मेहनत की मिसाल बन गई है। क्या यह बदलाव की नई राजनीति है? क्या आम जनता अब अपने जैसे नेताओं को चुन रही है? यह जीत कई बड़े सवालों को जन्म दे रही है।

कोलकाता, 27 अप्रैल। बंगाल की राजनीति में नया तूफान! राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने कोलकाता में प्रेस वार्ता के दौरान ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। गहलोत ने सीधे तौर पर Mamata Banerjee और उनकी सरकार को पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने Rahul Gandhi के रुख का खुलकर समर्थन करते हुए कहा—“राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही है।”

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर 24 परगना के जगतदल में आयोजित विशाल जनसभा में सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया। आखिरी रैली में उन्होंने भावनात्मक, आक्रामक और रणनीतिक अंदाज में जनता को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया—“बंगाल की सेवा करना अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा।” प्रधानमंत्री का यह संदेश मतदाताओं के बीच गूंज उठा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है और भारतीय जनता पार्टी को

बिहार| क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है, जहां एक ही दिन में पूरा इलाका वीरान हो जाए? बिहार के बगहा स्थित नौरंगिया गांव में हर साल सीता नवमी पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है—पूरा गांव 12 घंटे के लिए घर छोड़ जंगल में बस जाता है। यह रहस्यमयी परंपरा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामूहिक एकता और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत मिसाल भी है। इस अनोखे “वनवास उत्सव” के पीछे छिपी कहानी, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक संदेश आज पूरे देश का ध्यान खींच रहे है।

इंफाल। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 947 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। यह फंड राहत शिविरों के संचालन और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए दिया गया है। मणिपुर जातीय हिंसा, राहत शिविर, पुनर्वास योजना, केंद्र सरकार सहायता जैसे प्रमुख मुद्दों के बीच यह निर्णय हजारों प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। सरकार का दावा है कि इससे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) को सुरक्षित आवास और पुनर्स्थापन में तेजी मिलेग

नई दिल्ली। भारत की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation One Election), लोकसभा चुनाव, संविधान संशोधन, भाजपा रणनीति और विपक्षी गठबंधन जैसे मुद्दे 2029 से पहले सत्ता की तस्वीर बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस बड़े चुनावी सुधार को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। समर्थक इसे विकास और स्थिरता की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि आलोचक इसे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चुनौती बताते हैं। सवाल यह है—क्या यह बदलाव लोकतंत्र क

2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सट्टा बाजार के अनुमान ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। बंगाल चुनाव, तमिलनाडु चुनाव, असम चुनाव और केरल चुनाव को लेकर बड़े दावे सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर ममता बनर्जी की सत्ता पर खतरे के संकेत मिल रहे हैं, वहीं एमके स्टालिन की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। 4 मई 2026 को आने वाले नतीजों से पहले ये आंकड़े जनता और राजनीतिक दलों दोनों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं।