भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष

देशभर में कक्षा 9 की किताबों को लेकर मची अफरा-तफरी, भारी कमी और छात्रों की परेशानी के बीच अब राहत भरी खबर सामने आई है। NCERT ने ऐलान किया है कि नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई किताबों की तेजी से छपाई, बड़े स्तर पर वितरण और डिजिटल एक्सेस सुनिश्चित किया जा रहा है। परिषद का दावा है कि कुछ ही दिनों में बाजार में किताबों की उपलब्धता सामान्य हो जाएगी। तब तक छात्रों के लिए सभी ई-बुक्स मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, जिससे पढ़ाई बिना रुके जारी रह सके।

ओडिशा में शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक, भव्य और परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए सरकार ने ₹41,273 करोड़ के मेगा प्लान का ऐलान किया है। मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य को ‘नॉलेज कैपिटल’ बनाने की दिशा में यह गेम-चेंजर पहल मानी जा रही है। 6,794 ग्राम पंचायतों में मॉडर्न स्कूल, इंडस्ट्री-रेडी शिक्षा, मातृभाषा में उच्च अध्ययन और छात्रों के लिए आर्थिक सहायता—इन सभी योजनाओं ने शिक्षा व्यवस्था में नई उम्मीद जगा दी है। क्या यह कदम ओडिशा को शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना पाए

देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए CBSE ने NCERT के साथ मिलकर नया पाठ्यक्रम लागू किया है, जो National Education Policy 2020 की सोच को आगे बढ़ाता है। इस बदलाव का उद्देश्य रटने की परंपरा खत्म कर छात्रों में कौशल, समझ और क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना है। लेकिन जमीनी स्तर पर किताबों की देरी, बार-बार बदलाव और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ इस नई शिक्षा क्रांति पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर क्या है सच्चाई? क्या यह बदलाव वास्तव में छात्रों के भविष्य को मजबूत करेगा या नई परेशानि